'युवा राजनीतिमा आउन चाहदैनन्, अनि देशमा कसले राजनीति गर्छ त ?'

_एकातर्फ युवाहरु नै राजनीति शब्ददेखि घृणा गर्ने प्रवृतिको पनि विकास भएकै हो । अर्को तर्फ राजनीतिक आडकै साहारा लिएर आफ्ना व्यक्तिगत कार्यलाई पनि अन्जाम नदिएको पनि होईनन् । यो जुन प्रवृति छ त्यसमा परिवर्तनको खाँचो देखिएको छ । राजनितिमा युवा शक्तिको खाँचो भएकोले नयाँ जेनेरेशनको आवश्यकता अहिले वर्तमान परिस्थितिमा देशलाई छ । राजनीतिक शब्द, युवा र वर्तमान परिस्थिति उपर केन्द्रीत रही राजपा जनकपुरका युवा नेता "प्रशासन्त झा" सँग हाम्रा न्यूज ब्यूरो सहकर्मी सुरेन्द्र यादवले गरेको संक्षिप्त कुराकानीको अंश यस प्रकार छन् ।

• आजकालका युवाहरू राजनीति सँग टाढा रहन चाहन्छ तर तपाई युवा अवस्थामै राजनीतिमा होमिएको छ किन ?

"तपाई किनारमा बसेर पोखरी फोर भयो भनेर पोखरी साफ हुने होईन पोखरी साफ गर्नको लागि त पोखरीमा छिर्नुपर्छ । अनि पोखरी सफासुधार चिट्क परेको देख्नु हुन्छ । अब घरमा बसेर राजनीतिकर्मीलाई गाली मात्र गरेर बस्ने होइन । जो सक्षम छ जो ईमानदार छ उसलाई राजनीतिमा आउनुपर्छ र राजनीति सँग घृणा गर्ने स्थितिलाई परिवर्तन गरि नेपालको राजनीतिलाई लोभलाग्दो बनाउनुपर्छ । ताकि जो कोहीले भनोस वाह नेपालको राजनीति । एकातर्फ नेपालको राजनीतिमा खाली बुढापखा मात्रै मन्त्री बन्छन् भन्छौं, अर्कातर्फ युवा राजनीतिमा आउन चाहदैनन् अनि देशमा कसले राजनीति गर्छ त? अहिलेका इतिहासकै सहारा चलेका चलिरहेको छ कसैले १०वर्षै जनयुद्धको नेतृत्व गरेको नाममा चलिरहेको छ । कसैले झापा बिद्रोहकै कारण र कसैले पंचयती व्यवस्थाको विरुद्धमा गरेको आन्दोलनको जगमा चलिरहेको छ । यिनीहरूलाई नयाँ गर्नु जरुरी बुझ्दैन किनकि यिनीहरू सँग इतिहास छ । त्यसैले अब राजनितीमा युवाहरूलाई आउनुपर्छ र इतिहास बनाउनुपर्छ ।"

• केहि महिना पहिले जनकपुर उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वार्डका युवाहरू मिली एउटा युथ फोर्स एक्सन नामक संगठनको गठन गर्नुभएको छ त्यो संगठनको उदेश्य के हो ?

युथ एक्सन फोर्सको उदेश्य हो आवाज बिहिनको आवाज बन्नु । खुट्टा नभएका हरुलाई खुट्टा बन्नु बेसहाराको सहारा बन्नु ।हामी न्यायपालिका होईन कार्यपालिका होईन पुलिस प्रशासन होईन तर हामीले धेरै यस्ता कार्यालय जनकपुरमै देखेका छौं । जहाँ गाउँ बाट आएका मान्छे जसलाई पहुँच छैन् त्यसलाई एक दिनमा हुनुपर्ने काममा हप्तौं लगाएर दुख दिइरहेको हुन्छन् । ती गरिब बेसहारा मान्छेको पिडा दिनहुुँ सुन्न पाईन्छ फलानो एसपी ले मुद्दा दर्ता गरेन फलानो कर्मचारीले टेरेन हो हामी त्यस्ता लापरबाही गर्ने पीडित सँग न्याय नगर्नेहरुको लागि सामुहिक दबाब लगायतका उदेश्य सहित हामी यो संगठन निर्माण गरेका छौं जस्तो कि लामहिला ,बालबालिका, दलित तथा पिछडिएको वर्गहरुको लागि शिक्षा,स्वास्थ्य बारे सचेतना जगाउने ।

1. समाजमा दाईजो प्रथा,बोक्सी जस्ता विकृति हटाउनको लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
2. स्वास्थ्य, शिक्षा र खेलकुदको विकास गर्न अग्रसर हुने ।
3. नगरपालिका \\\\ वडा मा भएका विकृति तथा बिसंगति हटाउने ।
4. आत्मनिर्भर तथा आत्मविश्वास सम्बन्धिकार्यमा अग्रसर हुने ।
5. युवाहरुलाई कुलतबाट बचाउने, समाजिक विकासमा सरिक गराउने, सहयोगको भावना जागृत गराउने र स्वरोजगार सृजना गराउने खालको गतिविधि संचालन गर्ने ।
6. बृद्ध-बृद्धा, असाय, दिनदुखी र एकल महिलाहरुको संरक्षण र सम्मान गर्ने । यो नै हो हाम्रो संगठनको उदेश्य ।

• लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञान असमावेशी र संविधान बिपरित भयो भनेर तपाईले नेतृत्व गरिरहेको क्लब र अन्य पार्टीका भातृ संगठनका युवाहरु आन्दोलन गरि बिरोध गर्नु भयो तर पनि लोकसेवा आफ्नो तालिका अनुसार परिक्षा गरायो अब के गर्नुहुन्छ ?

हामी मधेसी हो जून वर्षौदेखि राज्यको अन्याय खेप्दै आएका छौं र संघर्षको सुरुवात गरेका छौं । लोक सेवा आयोगले मधेसी जनताले ६२÷६३ मा लडेर ल्याएको समानुपातिक समावेशी खोसिएको छ त्यति मात्र होईन संविधान लाई उलंघन गरिएको छ । लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहलाई एकाइ मानेर समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई कुल्चिएर जून बिज्ञापन निकाल्यो त्यसको विरुद्धमा हामी सम्पुर्ण मधेसी युवाहरूले बिरोध गरियो तर लोक सेवाले हामीलाई सुनिएन संविधानलाई मानिएन । यस्तो अवस्थामा हामी सडक संघर्ष भन्दा अरु के गर्न सक्छौं ? दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार हाम्रो छैन् की संविधान लाई अटेरी गर्ने लोक सेवा आयोगलाई कारबाही गर्न सक्छौं । लोकसेवा आयोगले संविधान विपरीत विज्ञापन निकालेपछि हामी निरन्तर आन्दोलनमा छौं । हामी सँग जातको नाममा समुदायको नाममा विभेद भएको महसुस भयो र हामी बराबरको अधिकारको लडाइँ सुरु गरियो त्यही लडाइँको क्रममा हाम्रा कयौं मधेसी दाजुभाइ सहादत प्राप्त गरे त्यही सहितको रगतले राज्यको हरेक तह तप्काकामा समानुपातिक समावेशी हुनुपर्छ संविधानमा लेखियो । आरक्षण हामीले लडेर ल्याएको हो कसैले दयामाय गरेर दिएको छैन् जतिखेर मन लागे दिने नलागे खोसी लिने त्यस्तो छैन् लोकसेवाले अन्याय गरेपछि न्यायपालिकालाई बढी नै विश्वास गरेका चाहिँ थियौं । संविधानले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तअनुसार अदालतले फैसला गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो अदालतबाट न्याय नपाएपछि आन्दोलनमा जान्छौं नै ।

• तपाई राजपा दलमा आबद्ध हुनुहुन्छ राजपा पनि पहिले सरकारमा जाने कुरा चलियो पछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइयो अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सँग नजिकिँदै गएको छ किन ?

हेर्नुस् राजपा लाई मधेसी जनता एउटा मिसनमा पठाएको छ त्यो मिसन हो संविधान संसोधन गरेर मधेसी जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र त्यो मिसन कहाँबाट कसरी पूरा हुन्छ त्यो जिम्मा राजपाका नेताहरूको काँधमा छ । त्यो जिम्मा पूरा गर्न सरकारलाई समर्थ गरेर होस् वा प्रतिपक्षी दल सँग मिलेर होस् । त्यो राजपाका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने विषय हो । मधेसी जनतालाई केवल संविधान संसोधन गराएर बराबरको अधिकार चाहिन्छ । रहियो कुरा सरकारमा जाने राजपाले सरकारलाई समर्थन गरेर मन्त्री बन्छु भने सोचेको न हुन् पनि सक्छ सरकारलाई समर्थ गर्नु कारण संविधान संसोधनको लागि विश्वासको आधार बनाउन खोजेको थियो । तर त्यो विश्वास सरकारले बचाउन सकेनन् । त्यही भएर राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सँग मिलेर सरकार उपर दबाब बनाउनका लागि नेपाली कांग्रेस सँग नजिक भएको हो । संविधान संसोधनको मुद्दा सहित नेकपा सरकारको अलोकतान्त्रिक गतिविधि र लोकतन्त्र लाई उपहास गरि संविधानलाई चुनौती दिएर गरेको गतिविधि रोक्नको लागि एउटा बलियो प्रतिपक्ष आवस्यक थियो त्यही बुझेर राजपाले कांग्रेस सँग नजिक हुनु जरुरी पनि थियो ।

• दुई मधेस केन्द्रित दल चुनावमा साझा उमेदवार बनाएर चुनाव लडे पछि उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरिरहेको समाजबादी पार्टी सरकारमा गए र राजपा चाहिँ यता उतामै अड्किए के राजपमा छ जना अध्यक्ष भएकै कारण एउटा निचोड निर्णय गर्न नसकेको हो ?

यता उता अडकिएको पक्कै होईन राजपा स्पष्ट लाइनमा उभिएको छ संविधानमा भएको त्रुटीलाई संसोधन गरि सबैलाई स्वीकार्य बनाउनु त्यसैले राजपाले संविधान संसोधन गर्नका लागि विश्वासको वातावरण बनाउनु थियो त्यस अनुरुप सरकारलाई समर्थन गरियो तर पछि सरकारले संविधान संसोधन गर्न कुनै चासो नदेखिएका कारण राजपाले समर्थ फिर्ता लिएको हो । बिना निर्णयको यो सब पक्कै नभएको होला समाजबादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वास्थ मन्त्रालय र सहरी बिकास मन्त्रालय सहित सरकारमा सहभागी भएको छ खैं त अहिलेसम्म संविधान संसोधनको कुनै सुरसार छैन् । उपेन्द्र यादव इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई थप शक्ति दिन गएकै हो करिबकरिब दुई तिहाइकै शक्तिशाली सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ संविधानको एउटा बुँदा पनि सरकारमा बसेर संसोधन गरेर देखाउस । इतिहास साक्षी छ आजसम्म मधेसी जनताले जे पाएछ त्यो सडक संर्घषबाट सदनबाट त केवल नेताहरू पद मात्रै पाएको छ । त्यसैले राजपाले सदनबाट पनि प्रयास गरेकै हो त्यहाँबाट सम्भव नभएपछि सडक संघर्ष गर्न बाट कसैको अनुमानिको आवस्यकता पर्दैन । दुई तिहाइको दम्भ पलाएको सरकारलाई सुनाउन मधेसी नेताहरु काठमाडौ छाडेर मधेस झर्ने पर्छ । नाकी काठमाडौंमा बसौंला सँग चियाकफी खाउला मन्त्री पदमै रमाउला फेरि अर्को चुनाव मधेस झरौंला मधेसी जनता सँग त्यही नारा घनकाउला र चुनाव जिताउला यस्ता भ्रम पालेर बस्ने मधेसी नेताको गुन्जायस छैन् । तीनवटा चुनाव मधेसी जनता अधिकारको नाममा मद दिसके फेरि कति चोटि अधिकारकै नाम भोट दिनुपर्ला ? अब मधेसी जनतस बिकासको नारा खोज्छ ।

• समाजबादी पार्टी र राजपा बीच पार्टी एकीकरणको कुरा चलिरहेको छ समाजबादीमा दुईजना अध्यक्ष र राजपामा छ जना अध्यक्ष अब आठ जना अध्यक्ष भएको पार्टीलाई एकीकरण गर्न सम्भव छ ?

राजपा र समाजबादी पार्टीको उदेश्य एक ,मधेस मुद्दामा सिद्धान्त एक यहासम्म की चुनावमा साझा उमेदवार खडा गरि चुनावमा भाग लिएका थिए तर पछि सरकारमा जाने विषयमा दुईटैको फरक मत देखियो । सत्ताका लागि यिनीहरू एकआपसमा संर्घष गरिरहेको छ त्यो नै मधेसवादी दलको गल्ती हो जस्तो छ ।किनकि मधेसी जनताले यिनीहरूलाई सत्ताको संर्घष गर्नको लागि मत दिएको छैन् । मधेसी जनता त पहिचानको लागि स्वाभिमानको बराबरीको अधिकार दिलाउनको लागि संर्घष गर्न पठाएको छ । नाकी एउटालाई सत्तामा बस्न अर्कोलाई प्रतिपक्षमा बस्न । यि दुबै दललाई मधेसी जनता प्रति बराबरको उत्तरदायित्व हुनुपर्छ । कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत ईच्छा आकांक्षाको कारण एकता नचाहे पनि मधेसी जनताको भय त्रासले यिनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउछ । किनकि अर्को चुनावमा जनतालाई जवाफ दिनुपर्नेहुन्छ । र मधेसी जनताले प्रश्न सोध छ । हामीले यत्रो बलियो बनाएर पठाइयो तिमीहरूले हामी लागि के गरियो त्यस्ता प्रश्नको जवाफमा हामी सरकार बसेर मन्त्री भयौं भत्ता खायौं भन्दैन ।त्यस कारण पनि एकता सम्भव छ जस्तो छ ।

• प्रदेश सरकारको गठन भएको दुई साल पार गरिसके यो दुई वर्षमा प्रदेश सरकार केन्द्रिय सरकार माथि आरोपप्रत्यारोपमै बिताएको आरोप छ तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

प्रदेश सरकार कुनै जादुको छडी होईन की प्रदेश सरकार गठन हुन् बित्तिकै वर्षौं देखि अन्यमा परेका मधेसी, मुस्लिम थारु लगायतका जनजातिहरुको समस्या झट्ट समाधान हुदैन अहिलेका सत्तासीन राजनीतिक दलका मानसिकता देखेर लाग्छ हाम्रो लडाइ लामो हुनेछ । यहाँ के भएको छ भने दुधको सुरक्षामा खटिएका भन्दा दुध झ्पटिने बिरालो शक्तिशाली भए छ संघीयता जोगाउने भन्दा संघीयता नरुचाउनेले नेतृत्व केन्द्रिय सरकारको गरिरहेको छ । अहिलेको सरकार शक्ति आर्जनका लागि दिनरात मेहनत गरिरहेका छन् । जस्तो की सम्पत्ति शुद्धिकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायत ठुला आयोजनाहरु आफू मातहतमा राख्नु लाई के बुझिन्छ भने यो सरकार शक्तिलाई विकेन्द्रीकरण गर्न चाहदैनन् तर देश संघीयतामा गएसकेपछी शक्ति केन्द्रीकरण रहदैन शक्तिको बाडफाट हुन्छ । संघीयता मन नपराएका सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गरिरहेछ त्यसैले प्रदेश सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेकै हो । तर पुरै दोष केन्द्र सरकारलाई लगाएर उम्किने छुट प्रदेश नं २ का सरकारलाई छैन् पाएको अधिकार उपयोग गरिनुपर्छ जस्तै संविधानमै उल्लेख गरिएको छ दुई तिहाइ बहुमत बाट प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न सकिन्छ तर अहिलेसम्म प्रदेशको नाम र राजधानीको सहमति जुटाउन नसक्नु प्रदेश सरकारको कमजोरी हो । संघीयताको रक्षक कहलाउने प्रदेश २ का सरकारलाई यस्तो विषयमा अगाडि हुनुपथ्र्यो । संघीयताको लागि जुन आशा र भरोसा साथ मधेसी जनता आन्दोलनमा होमिएर राज्य गोलि बाट आफ्ना प्राण गुमाए त्यसलाई प्रदेश सरकारले बिर्सनु हुदैन । मधेसी जनताले प्रदेश सरकारलाई महगो गाडी चढ्न र तलब भत्ता बुझ्न् पठाइएका होईन जुन उदेश्यका साथ मधेसी जनताले मत दिएका छ त्यो उदेश्य पूरा गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व हो ।

• तपाईं पनि केन्द्र सरकारलाई दोष दिनुभयो केन्द्र सरकारले के गर दिदा प्रदेश सरकार मजबुत हुन्छ र काम गर्न सजिलो हुन्छ ?

केन्द्र सरकारलाई संविधान बुझ दिनुपर्छ र भित्री मन बाट संघीयता स्वीकार गर दिनुपर्छ । केन्द्रिय सरकारले बिदेश निति,सुरक्षा निति र मौद्रिक नीति आफू मातहत राखी बाकी अधिकार प्रदेश सरकारमा बाँडफाँड गर्दिनु पर्छ ।संघ सरकारले तयार गरेको बजेटले प्रदेशमा संकलन भएको राजस्वको ७० प्रतिशत संघ सरकारले नै उपभोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बाँकी रहेको ३० प्रतिशतमध्ये पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले १५÷१५ प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ । यस्ता मनस्थिति संघ सरकारले त्याग्नुपर्छ र प्रदेश सरकारलाई अधिकार सप्पन्न बनाएर देश बिकासमा सहयोग गर्नुपर्छ ।