समाजवादी पार्टीको मधेश प्रदेश अध्यक्षमा अर्थमन्त्री यादव, उपेन्द्र यादवले के भने ?
उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन नभए संघर्ष एकमात्र विकल्प रहने बताए ।

२०७६ साउन ८ बुधबार, बेलुकी ७:१० बजे२ मिनेट पढाइ

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति नेपाल एकिकृत भएर गठन भएको समाजवादी पार्टीको मधेश प्रदेश समितिको अध्यक्षमा विजय यादव चयन भएका छन् ।
जनकपुरमा आज आयोजित समायोजन सभाबाट प्रदेश २ सरकारको अर्थमन्त्री समेत रहेका यादवलाई प्रदेश अध्यक्षमा चयन गरिएको हो । सभा मार्फत् प्रदेश समिति समायोजन कार्यदलका संयोजक, पार्टीका उपाध्यक्ष एवं प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अध्यक्षसहित ७० सदस्यीय नयाँ प्रदेश समितिको घोषणा गरेका छन् ।
नवगठित कार्य समितिको उपाध्यक्षमा रामपृत पासवान, उर्मिला साह, सुशिल यादव चयन भएका छन् भने मुख्य सचिवमा शम्भू झा, सचिवहरुमा दिनेश यादव, ज्ञानेन्द्र कुमार यादव र राम कैलाश यादव चयन भएका छन् । त्यसैगरी, कोषाध्यक्षमा रेणु यादव (सिरहा) चयन भएकी छिन् ।
समायोजित समितिमा तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम नेपालको लहान अधिवेशनबाट निर्वाचित ५१ जना र नयाँ शक्तिबाट १९ जना रहेका छन् । पदाधिकारीहरुमा उपाध्यक्ष सुशिल यादव र सचिव राम कैलाश यादव नयाँ शक्ति तर्फ बाट चयन भएका छन् । अध्यक्ष सहितका अन्य पदाधिकारीहरु फोरमको कोटाबाट आएका छन् । ११ पदाधिकारी सहितको ९९ सदस्यीय समितिमा २ उपाध्यक्ष सहित २९ सदस्यको पद खाली राखिएको छ ।
समायोजन समारोहमा समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबु राम भट्टराईले संक्रमणकालमा रहेको मुलुकको निकासको लागि समुन्नत संघीय समाजवाद एक मात्र विकल्प रहेको बताएका छन् । विश्वकै राजनीति परिदृश्यमा पुजीवादी र साम्यवादी विचारधारा चरम संकटमा फँसेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको विकल्पमा आफुहरुले समुन्नत संघीय समाजवादलाई अघि सारेको जनाए । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. भट्टराईले समाजमा अन्तरविरोध रहेसम्म संघर्ष जारी रहने उल्लेख गर्दै समावेशीता र संविधान विपरित आएको लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विरुद्ध संघर्षको विकल्प नरहेको बताए ।
कार्यक्रममा केन्द्रिय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समाजवादी पार्टी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको अभियानमा जुटेको र त्यसका लागि थुप्रै पार्टीहरुसँग साकारात्मक छलफल चलिरहेको बताए । उनले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसदीय सर्वोच्चता हुने भएपनि मुलुकमा संसदीय सर्वोच्चता माथि नै प्रहार भैरहेको हुदा सचेत रहन नेता कार्यकर्ताहरु निर्देशन समेत दिए । आफुहरु संविधान संशोधनको सर्तमा सरकारमा सहभागी भएको जनाउँदै उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका यादवले संविधान संशोधन नभए संघर्ष एकमात्र विकल्प रहने बताए ।
कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिन साइन इन गर्नुहोस्
















टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…