लोकसेवा आयोगको बिज्ञापन विरुद्ध सर्बोच्चमा रिट !

न्यूज ब्यूरो, काठमाडौं । लोकसेवा आयोगको असंवैधानिक बिज्ञापन खारेज गर्न माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै ल्याइएको बिज्ञापन तत्काल खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता विकास ठाकुरद्धारा सर्बोच्चमा रिट दायर गरिएको हो ।

लोकसेवा आयोगको बिज्ञापनले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा–३८(४), ४०(१), ४२(१) र धारा २८५ ले प्रत्याभुत गरेको महिला, दलित, मधेशी, थारु, जनजाति, मुस्लिम समेतलाई राज्यको हरेक निकायमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने मौलिक हकमा कुठाराघात गरेको हुनाले बिज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ ।

लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता ठाकुरले रिट दर्ता गराएका हुन् ।

निवेदनमा लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०६७ को दफा ११ (३) बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरुप प्रतिशतको आधारमा परिगणना गरी तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन नहुने गरी विज्ञापन आह्वान गर्न माग गरिएको छ ।

आयोगले गत जेठ १५ गते देशभरका ७५३ स्थानीय तहका लागि भन्दै ९ हजार १ सय ६१ सिटका लागि विज्ञापन गरेको थियो ।