प्रेस स्वतन्त्रताको लागि प्रदेशसभादेखि सिंहदरवारसम्म घेर्न तयार छौं : जनमत पार्टी
५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना गर्ने भन्ने बाक्यका साथै केही शब्दावली भुलवश पर्न गएको
२०७६ जेठ ३ शुक्रबार, दिउँसो १२:४८ बजे२ मिनेट पढाइ

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले संघ र प्रदेश २ सरकारले ल्याएको प्रेस विरोधी विधेयक विरुद्ध प्रदेशसभादेखि सिंहदरवारसम्म घेर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
संघीय सरकारले संसदमा पेस गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक र प्रदेश २ सरकारले बिहीवार प्रदेशसभामा पेस गरेको प्रदेश सञ्चार सम्बन्धी विधेयक विरुद्ध जनमत पार्टीले लड्ने बताएका हुन् ।
प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण र पत्रकारलाई त्रासमा राख्ने व्यवस्थासहित पेस भएको विधेयकको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला डा. राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि सडकमा ओर्लिनसमेत तयार रहेको प्रतिवद्धता गरेका छन् ।
जनमत पार्टीले भ्रष्टाचार मुक्त समतामूलक समाज निर्माण गर्न र जनताको वास्तविक लोकतन्त्र स्थापित गर्न प्रेस स्वतन्त्रता अपरिहार्य रहेको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रता हरण गर्ने कसैको दुस्प्रयास सफल हुन नदिने जनाए ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. राउतको आधिकारिक फेसबूक पेजमा लेखिएको छ,- ‘केही मिडिया र पत्रकारले हामीलाई कठीन समयमा न्यूज कवरेज दिए, भने केहीले हामीलाई अनेकौं झूठो लाञ्छना लगाउँदै हामी विरुद्ध प्रोपागान्डा गरिरहे, अहिले पनि गरिरहेका छन् । तर, हामी प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा सदैव थियौं र छौं । आवश्यकत्ता परे, हामी प्रेस स्वतन्त्रता हरण गर्ने सञ्चार विधेयकको विरुद्धमा प्रदेश सभादेखि लिएर सिंहदरवारसम्म घेर्न तैयार छौं, सडकमा ओर्लन सदैव तैयार छौं । किनकी, भ्रष्टाचार मुक्त समतामूलक समाज निर्माण गर्न र जनताको वास्तविक लोकतन्त्र स्थापित गर्न प्रेस स्वतन्त्रता अपरिहार्य छ ।’
संघ र प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रेस सम्बन्धि विधेयकप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा सदैव रहेको र रहने जनमत पार्टीले जनाएको छ । यसैबीच, प्रदेश २ सरकारले बिहीवार प्रदेशसभामा पेस गरेको विधेयकको चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रदेश सरकारले भूलवंश त्यस्तो लेखिन गएको स्पष्टोक्ति दिएका छन् ।
शुक्रवार विज्ञप्ती जारी गरेर आन्तरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रस्ताव पत्रकारहरुसंग छलफल गरी संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । सम्प्रभुताविरुद्ध समाचार लेखेमा ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना गर्ने भन्ने बाक्यका साथै केही शब्दावली भुलवश पर्न गएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिन साइन इन गर्नुहोस्
















टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…