संघिय सरकारमा फोरमको सहभागितालाई राजपाले रुचाएको छैन : उपेन्द्र यादव

विराटनगर । राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) नेपालले संघिय समाजवादी फोरम नेपालसित एकताका लागि राखेको पहिलो शर्तलाई फोरमले अस्वीकार गरेको छ ।

राजपाले एकताका लागि सरकारबाट फोरम हटनु पर्ने शर्त गत शुक्रवार अघिसार्दै फोरमलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यस अघि फोरमले पार्टी एकताका लागि राजपालाई पत्र पठाएको थियो । राजपाले पठाएको पत्रबारे उल्लेख नगरि उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सरकारबाट तत्काल बाहिरिने सम्भावना नरहेको बताए । आजको जनकपुर टुडेमा समाचार प्रकाशित गरिएको हो ।

विराटनगर विमानस्थलमा आइतवार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टीले वर्तमान सरकार छाड्ने सम्बन्धमा कुनै सोच नबनाएकाले आफ्नो पार्टी सरकारमै बसेर काम गर्ने बताए । राजपाले फोरम नेपालसित पार्टी एकिकरणको लागि सकारात्मक रहेको बताउँदै मधेश विरोधी विभेदकारी, यथास्थितिवादीहरुको सरकारबाट हट्न सुझाव दिएको थियो ।

त्यसलगतै फोरम अध्यक्ष यादवले सरकारबाट हटने सोँच तत्काल नबनाएको प्रष्ट गरेका छन् ।‘ सरकारबाट हटने तत्काल कुनै सोंच पार्टीले बनाएको छैन्’ उनले भने, सरकारमा रहेरपनि धेरै कामहरु गर्न सकिन्छ । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका यादवले भने, ‘राजपा नेपाल सङ्घीय सरकारमा नरहेकाले समर्थन फिर्ता लिनुको कुनै अर्थ छैन् ।’संघिय सरकारमा फोरमको सहभागितालाई राजपाले रुचाएको छैन् ।

‘तराईका जनताको चाहनाअनुसार नै राजपासँग मिलेर प्रदेश नं २ मा सरकार गठन गरेका छौ ’ उनले भने, शक्ति निर्माण गर्नका लागि आफ्नो पार्टीले राजपालाई पत्र लेखेको हो । राजपाको जवाफ प्राप्त नभएको जनाउँदै उनले सकारात्मक रुपमा लिएको प्रष्टयाए । नेकपा नेतृत्वको सरकारमा सहभागिताका लागि राजपालेपनि छलफल गरेको थियो ।तर दुवै दलबीच सहमति हुन नसक्दा बाहिरबाट नै सरकारलाई राजपाले समर्थन दिएको थियो ।

संविधान संशोधनका लागि फोरम र राजपाले सरकारमाथि छुट्टाछुट्टै रुपमा दवाव दिदै आएका छन् । उनले पत्र प्राप्त नभएको बताएपनि राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिसोर यादवले शुक्रवार नै पत्र पठाईसकिएको जनाए ।राजपा अध्यक्ष मण्डलको तीन दिवसिय बैठकपछि फोरमलाई पत्र लेखिएको हो ।दुवै दलको वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने तयारी छ । परिवर्तनकामी र पहिचानवादी शक्ति बढाउन दुवै दल मिल्नुपर्ने दवाव बढन थालेको छ ।

राजपाले सरकारबाट हटने विषयलाई नै अगाडि राखेपछि एकताको प्रकृया अवरुद्ध हुन सक्ने संभावना बढेको छ ।तर फोरमरले राजपाका साँसद रेशम चौधरीको मुद्दालाई सरकारले राजनीतिक रुपमा लिनु पर्ने बताएको छ ।चौधरीलाई आजिवन कारावासको फैसला जिल्ला अदालतले गरेपछि राजपाले सरकारलाई बाहिरबाट दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । राजपाको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयलाई फोरमले महत्व दिएको छैन् ।

सरकारमा नरहेकाले समर्थन फिर्ता लिनु नलिनुको अर्थ नभएको अध्यक्ष यादवले जनाए । उपप्रधानमन्त्री यादवले सिके राउतसँग भएको सम्झौतामा कहीँ पनि जनमत सङ्ग्रह उल्लेख नभएको प्रष्ट पार्दै जनमत सङ्ग्रह र जनअभिमत फरक विषय रहेको दावी गरे । सिके राउतसँग भएको ११ बुँंदे सम्झौतामा मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता स्वीकार गराउनु सकारात्मक पहल भएको यादवले बताए ।

मुलप्रवाहको राजनीतिमा राउत आउनु उनका लागि समेत सकारात्मक भएको बताउँदै यादवले भने, मधेशका जनता विखण्डनको पक्षमा रहेका छैनन् । ‘राज्यले विप्लव समूहको गतिविधिमाथि रोक लगाउनु आफ्नो कर्तव्य निभाएको हो ’ उनले भने, त्यो जुनसुकै सरकारले पनि गर्ने गर्छ । राजनीतिक गतिविधिको नाममा मान्छेको हत्या, लुटपाट र आङ्तक सिर्जना गरी जनतामा त्रासको वातावरण फैलाउन पाइँदैन ।’

उनले प्रदेशमा रहेका अतिविशिष्ट अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई मात्र सङ्घीय सरकारले आफ्नो मातहतमा राखेको बताउँदै यसबाट प्रदेशको अधिकार नखोसिएको बताए । यादवले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानभित्र भएको अनियमिताका सम्बन्धमा विगतको सरकारले छानबीन गरेको र अहिले सिनेटको प्रतिवेदनअनुसार नै त्यहाँका उपकुलपतिलाई बर्खास्त गरिएको जनाए । आजको जनकपुर टुडेमा समाचार प्रकाशित गरिएको हो ।