मधेश सरकारले अब प्रत्येक जिल्लामा आफ्नै सिडिओ राख्ने, यस्तो हुनेछ ऐन !

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेश सरकारले अब आफ्नो प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) राख्ने गरी निति ऐन ल्याउने भएको छ ।

८ ओटै जिल्लामा एक एक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राख्ने गरी ऐन बनाउन लागिएको जानकारी गराइएको हो । प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ‘प्रदेश प्रशासन ऐन, २०७५’ आउँदो प्रदेश सभामा पेस गर्न लागिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए।

नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम प्रदेश नं. २ को प्रदेश सभाले यो विधेयक तयार पारेको हो। प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको मितिले ऐन लागू हुनेछ। यस्तै विद्येयकको प्रस्तावनामा भने प्रदेशभित्र शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न, जनताको सुविधा र सुशासन कायम राख्न भन्दै प्रदेश प्रशासनसम्बन्धी कानुन बनाउन वाञ्छनीय रहेको उल्लेख गरिएको छ।

ऐनले प्रदेश २ का आठ वटै जिल्लामा ‘प्रदेश प्रशासन अधिकारी’ तोक्ने उल्लेख छ। प्रदेश प्रशासन कार्यालयमा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका एकजना प्रशासक नियुक्ति गर्ने ऐनमा भनिएको छ। कफ्र्यु लगाउन सक्ने, दंगाग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने, विशेष अवस्थामा गोली चलाएर परिस्थिति काबुमा ल्याउन, मुद्दामामिला र पुनरावेदनसम्बन्धी अधिकार प्रदेश प्रशासन अधिकारीलाई ऐनले दिने उल्लेख छ। दैवीप्रकोप, महामारी, भोकमरीजस्ता विषम परिस्थिति नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन गर्न सक्ने अधिकार क्षेत्रमा उल्लेख छ।

यस्तै, ‘प्रदेश सरकारको नीति र निर्देशनअनुरुप समन्वयात्मक तरिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र सामान्य प्रशासन सञ्चालन, शान्ति सुरक्षा तथा सुशासन कायम गर्नेगराउने उत्तरदायित्व प्रदेश प्रशासनको अधिकारीको हुनेछ।’ भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ ।

‘संविधानले प्रदेशलाई दिएको एकल अधिकारको सूची प्रयोग गरेर प्रदेश प्रशासन ऐन प्रदेश सभामा पेस गर्ने तयारी गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादवले बताए ।

संविधानले महत्वपूर्ण विधेक तथा कानुन एक वर्षभित्र बनाउन भनेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले संघीय सरकारले काम नगरेर जनतालाई सास्ती दिएको आरोप लगाए । उनले जनता अभिमतको कदर गर्दै अघि बढिरहेका तथा संघीय सरकारको हस्तक्षेपका कारण धेरै काम गर्न नसकिरहेको पनि आरोप लगाए ।

‘संविधानले दिएको एकल अधिकरको सूचीमा प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकारभित्रका काम गर्न पाउनुपर्ने उदेश्यका साथ नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६८ को उपधार २ बमोजिम प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकारभित्रको काम गर्न पाउने उल्लेख छ।’ संविधानको अनुसुची ६ को १ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन, शान्ति सुरक्षा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको हो ।