'न्यूज ब्यूरो' मा समाचार प्रकाशित भएपछि अख्तियार पनि एक्सनमा !

रौतहट, ४ माघ । संघिय सरकारबाट आएको ९० लाख गरुडा नगरपालिकामा प्राप्त भएपछि भ्रष्टाचारको एक थप नुमना, पूल नै नबाउँदै ९० लाख भुक्तानी भनेर इन्यूज ब्यूरो डटकममा समाचार प्रकाशित हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अुनसनधान आयोग सक्रिय भएर अनुसन्धान कार्य सुरु गरेका छन् ।

रकम निकाशा भएको ८ महिना वितिसक्दा पनि पुल नबन्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दीवासको प्राविधिक टोली सेनियर डिभिजनल इन्जिनियर राम कुमार श्रेष्ठ को नेतृत्व मा आएका तीन सदस्यीय टोली गरुडा नगरपालिकामा आएर निर्माण गरिने स्थानको स्थलगत रुपमा अनुगमन गरी कागजातहरु नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान कार्य सुरु गरेका हुन् ।

गरुडा नपाको वडा नम्बर १ जयनगर टोल, वडा नम्बर ६ लमहा नहरमा अमरपट्टी जाने बाटो तथा वडा नम्बर ६ पोठीयाही वडा कार्यालयको पछाडी गरेर तिन वटा स्थानमा गत असार २७ गते संघिय केन्द्रीय सरकारबाट ९० लाख रुपैया गरुडा नगरपालिकामा आएको सोही अनुरुप तात्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नगरप्रमुखले आफ्नै नातागोताका मान्छेहरुलाई उपभोक्ता समिति बनाएर असार २९ गते रकम निकासा भएपनि पुल निर्माण नभएपछि स्थानीयहरुले अख्तियारमा उजुरी गरे ।

पुल निर्माणको डिजाइनको लागि लोकल रोड ब्रिज सपोट युनिट बर्दिबास कार्यालयबाट प्राबिधिक ल्याएर यथाशिध्र पुल निर्माण गराउने जानकारी गराइएको छ ।

गरुडा नगरपालिकाको उपमेयर रंगिला देवी जयसवालले पत्रकार सम्मेलन गरेर कागजमै तिन वटा पुल बनेर ९० लाख निकासा गरेको, अनाधिकृत रुपमा भारतीय सवारी साधनको नाममा रकम निकासा गरी मेयरले आर्थिक हिनामिना गरेको, प्रक्रिया पुरा नगरी कर्मचारी नियुक्ति गरेको समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वर्दीवासको टोलीले पुल सहित विभिन्न योजनाहरुको कागजात लिएर गएको बताइएको छ ।

निर्माण हुने तीनै स्थानहरुमा अख्तियारको प्राविधिक टोलीले अबलोकन गरी स्थानिय को प्रतिक्रिया तथा पुल निर्माण सम्बन्धमा कुनै प्रगति नदेखिएको सम्बधमा मुचुल्का खडा गरेर कागजातहरु लगेको हो । टोलीलाई स्थानियले गत असारमा बनेको उपभोक्ता समिति समेत अपारदर्शी रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

गरुडा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले अब दुइटा बिकल्प रहेको बताउदै उपभोक्ता समितिलाई दिएको निकासा रकम असुल उपर गर्ने वा सोही उपभोक्ता समितिलाई डिजाइन इस्टिमेट उपलब्ध गराएर पुल निर्माण कार्य सुरु गराउनु पर्ने बताए । पूल निर्माण को लागि गत असार मा बनेको तीन वटा उपभोक्ता समिति मध्ये दुइ वटा उपभोक्ता समिति को खाता मा ३० लाख नै रहेको , सो खाता रोक्का गरिएको तथा एउटा उपभोक्ता समिति ले पैसा झिकेकोले रकम अबिलम्ब जम्मा गर्न पत्राचार गरिएको पन्थीले बताए ।

अधिकृत पन्थी का अनुसार पूल निर्माण नहुनुमा कार्यालयको कमिकमजोरी रहेको तथा पूल निर्माण को डिजाइन नभएको हुँदा उपभोक्ता समिति गठन गर्नु कार्यालयको त्रुटी रहेको स्पष्ट पारे ।

पुल निर्माणको डिजाइनको लागि लोकल रोड ब्रिज सपोट युनिट बर्दिबास कार्यालयबाट प्राबिधिक ल्याएर यथाशिध्र पुल निर्माण गराउने जानकारी गराइएको छ ।