जनसंख्या र भूगोलका आधारमा ‘विद्यालय जोन’ बनाउन सुझाव

–प्रकाश सिलवाल

काठमाडौँ, २५ मंसिर : माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रत्येक स्थानीय तहभित्र जनसंख्या र भूगोलका आधारमा विद्यालय क्षेत्र (जोन) तयार गर्न सुझाव दिइएको छ ।

संविधानतः माध्यमिक तहको शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भइसकेका सन्दर्भमा सम्बन्धित स्थानीय तहले विद्यालयहरुलाई निर्धारण (जोइनिङ) गरी त्यहाँका बालबालिकालाई पढाउने प्रबन्ध गर्न नागरिक क्षेत्रका संस्था र विज्ञले सुझाएका हुन् । यसरी जोइनिङ गरिएपछि त्यस स्थानीय तहका बालबालिकाले मात्र निःशुल्क पढ्न पाउनेछन् । अर्काे तहमा गएर पढ्नेका लागि अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ ।

शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्ले, विद्यानाथ कोइरालासहितको सहभागितामा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले तयार गरेको सो सुझावपत्र आज सरकारको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । अभियानका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले आयोगका सदस्यसचिव एवं शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्साललाई सो सुझाव हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।

शिक्षाविद् डा वाग्लेले भन्नुभयो, “यसो गर्दा सरकारी र निजी विद्यालयमा सन्तुलित रूपमा विद्यार्थी संख्या सुनिश्चित गर्न सकिनेछ र सवै विद्यालयको विकास सम्भव हुन्छ । जसले जहाँ कर तिरेको हो तिनका छोराछोरी त्यहीँका स्थानीय सरकारअन्तर्गत पढ्ने वातावरण बन्नेछ ।”

नेपालको संविधानले मौलिक हकमा शिक्षासम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकासका लक्ष्य तयार गरेको आयोगलाई शिक्षामा लगानीको उचित प्रबन्ध गरी सार्वजनिक शिक्षालाई माथि उठाउन सुझाव दिइएको छ ।

गत भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ संविधानअनुकूल प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षादेखि उच्चशिक्षासम्मको नीतिनिर्धारण गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ६५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।

मुलुकमा मागी खाने नभई गरिखाने शिक्षाको गन्तव्य तयार गर्न विश्वका विकसित मुलुकका अनुभवसमेतलाई समेटेर विषयगत र तहगत आधारमा विज्ञ एवं सरोकार भएकाहरुको सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार गरिएको सदस्यसचिव डा लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।

अभियानको सुझावमा निजी विद्यालयले उमेर नपुगेका बालबालिकालाई वाल विकास शिक्षाका नाममा व्यापार गरी बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र संवेगात्माक विकासमा बाधा पु¥याएको जनाउँदै तीन वर्षपछि कक्षा १ मा भर्ना हुनुपूर्व कम्तीमा एक वर्ष मात्र अभिभावकको सुविधामा बालविकासका कार्यक्रम चलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

कक्षा ११ र १२ मा हुँदै आएको प्राविधिक शिक्षाको पढाइ कक्षा ९ देखि शुरु गरी चारवर्षीय बनाउन र विद्यालय शिक्षामा थप वर्ष नलगाउने गरी १२ वर्षमै पढाइ पूरा गर्न सघाउने कार्यक्रम ल्याउन पनि भनिएको छ । हालको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई अधिकारप्राप्त स्वायत्त उच्च शिक्षा आयोगमा रूपान्तरण गर्ने गरी छुट्टै कानूनको निर्माण गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।

आयोगमा तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झा, पूर्वशिक्षामन्त्री डा गंगालाल तुलाधार र धनीराम पौडेल, तत्कालीन सांसद जीवन परिवार, उमेश श्रेष्ठ, रुक्मिणी चौधरी, गीता राणाहरु रहेकामा निर्वाचनपछि उहाँहरुको हैसियत के हुने भन्ने स्पष्ट छैन ।