कमला–ढल्केबर–पथलैया सडकदेखि सीमा सुरक्षा पोस्टसम्म मधेशको वन प्रयोग गर्न सरकारको स्वीकृति

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको कमला–ढल्केबर–पथलैया सडकखण्ड आयोजना तथा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म र सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न आयोजना तथा संरचना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कमला–ढल्केबर–पथलैया सडकखण्डसम्बन्धी आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न अनुमति दिइएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने यो सडकखण्ड मधेश प्रदेशको यातायात पूर्वाधारसँग समेत जोडिएको महत्वपूर्ण सडक आयोजना हो।

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि समेत राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति तथा पूर्वाधार विस्तारका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न वन क्षेत्र उपयोगको अनुमति दिइएको हो।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ।

त्यस्तै, संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रशासन सेवा सामूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

यसैगरी, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सामूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य, पूर्वाधार, वन क्षेत्र उपयोग, कानुनी सुधार तथा उच्च तहका कर्मचारीको पदस्थापनलगायतका विषयमा यी निर्णय गरेको हो।