जेनजी शहीद परिवार र घाइतेलाई लक्षित बजेट कार्यान्वयनमा सर्वोच्चको रोक

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई लक्षित गरी आर्थिक ऐन, २०८३ मा गरिएको विशेष व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ४९(ख) र ५९(ङ) तथा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई लक्षित गरी विशेष सुविधा तथा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको थियो ।

उक्त व्यवस्थाले अन्य ऐतिहासिक जनआन्दोलन तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शहीद, शहीद परिवार र घाइतेबीच विभेद हुने दाबी गर्दै रिट दायर गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले संविधानको प्रस्तावनामा विभिन्न ऐतिहासिक जनआन्दोलन, संघर्ष, त्याग र बलिदानको सम्मान गरिएको तथा बजेट वक्तव्यमा समेत विभिन्न आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदप्रति सम्मान व्यक्त गरिएको विषयलाई आधार बनाएको छ ।

अदालतले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विभिन्न आन्दोलनका शहीद, शहीद परिवार, घाइते तथा घाइतेका परिवारबीच भेदभाव वा असमानता हुने गरी विवादित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यसको अर्थ जेनजी आन्दोलनका पीडितलाई उपलब्ध गराउने सबै प्रकारका राहत वा सुविधा स्थायी रूपमा खारेज भएको होइन । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको केन्द्रमा त्यस्तो सुविधा कार्यान्वयन गर्दा अन्य आन्दोलनका शहीद तथा घाइतेमाथि असमान व्यवहार हुन नदिने विषय रहेको छ ।

रिटको अन्तिम फैसला भएपछि विवादित व्यवस्थाको संवैधानिक वैधताबारे थप स्पष्ट हुने बताइएको छ ।