कन्काईमा ३४ करोडको ठेक्का अलपत्र, ठेकेदारबाट २ अर्ब असुल्ने तयारी; कमला पुलको ठेकेदारलाई कहिले ?

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । झापाको कन्काई नदीमा पुल निर्माणको ठेक्का लिएर १४ वर्षसम्म आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीबाट करिब २ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ । तर, मधेस प्रदेशमा धनुषा र सिरहा जोड्ने कमला पुल पनि वर्षौँदेखि निर्माण पूरा हुन नसक्दा राज्यको ठेक्का प्रणाली, निर्माण व्यवसायीको जिम्मेवारी र सरकारी अनुगमनमाथि जनताले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

झापाको कन्काई पुल निर्माणका लागि ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको पप्पु–महादेव खिम्ती जेभीले पटक–पटक म्याद थप्दा पनि काम पूरा नगरेपछि सरकारले ठेक्का तोडेको थियो । अहिले हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, आयोजना कार्यालय इटहरीले निर्माण कम्पनीबाट १ अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ असुल गर्न सूचना जारी गरेको छ ।

कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई ३५ दिनभित्र रकम दाखिला गर्न भनेको छ । तोकिएको अवधिमा रकम नबुझाए निर्माण कम्पनीको जायजेथाबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

कन्काई नदीमा झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगन्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने करिब ७ सय २३ मिटर लामो पुल निर्माणका लागि ३१ जेठ २०६८ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार ३० जेठ २०७२ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो ।

तर, पाँचपटकसम्म म्याद थप्दा पनि पुलको करिब ५६ प्रतिशत मात्रै काम भएको आयोजनाको दाबी छ । त्यसपछि सरकारले २०८२ मंसिरमा ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो । 

आयोजना कार्यालयका अनुसार बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने थप लागत निर्माण कम्पनीबाट असुल गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी उपेन्द्र दासले विगतमा निर्माण भएको कामको गुणस्तरप्रति समेत प्रश्न उठेको बताएका छन् ।

‘विगतको कामको गुणस्तरमा चित्त बुझेन । विगतमा पनि काममा त्रुटि देखिएको थियो,’ दासले भने, ‘पुरानो काममा हामीले शून्य मूल्यांकन गरेका छौँ । पुल पूर्ण रूपमा नयाँ बनाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा विभागलाई तेस्रो पक्षबाट मूल्यांकन गर्न भनेका छौँ ।’

यता निर्माण व्यवसायी तथा महादेव खिम्तीका सञ्चालक रवि सिंहले भने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । ३४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का भएको आयोजनामा करिब २ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्न खोजिनु आफैँमा प्रश्न उठाउने विषय भएको उनको भनाइ छ ।

‘३४ करोडमा लिएको ठेक्कामा दुई अर्ब जरिवाना रे । अब पुल निर्माण गर्न दुई अर्ब लाग्छ भने ३४ करोडमा किन ठेक्का स्वीकृत गरियो ?’ सिंहले प्रश्न गरेका छन् ।

उनले आयोजनाको काम गुणस्तरीय नभएको भए विगतमा त्यसको भुक्तानी कसरी भयो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन् ।

कन्काईको कथा मात्रै होइन, मधेसको कमला पुलको पीडा पनि उस्तै

झापाको कन्काई पुलमा निर्माण कम्पनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढिरहँदा धनुषा र सिरहा जोड्ने कमला पुलको अवस्था सम्झन स्थानीय बाध्य छन् ।

कमला नदीमाथि निर्माणाधीन पुल लामो समयदेखि पूरा हुन नसक्दा धनुषा र सिरहाका हजारौँ नागरिकले वर्षौँदेखि जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको छ । पुल निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण स्थानीयको दैनिक आवागमन, व्यापार तथा उपचार, शिक्षा र रोजगारीका लागि हुने आवतजावतसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ ।

स्थानीयको प्रश्न छ-ठेक्का सम्झौता गर्ने, म्याद थप्ने, कामको मूल्यांकन गर्ने र भुक्तानी दिने निकायले समयमै निर्माण सम्पन्न गराउन नसक्दा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

कन्काई पुलको ठेक्का ३४ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएर १४ वर्षसम्म अलपत्र रह्यो । अहिले बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने रकम निर्माण कम्पनीबाट असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । तर, कमला पुलमा पनि वर्षौँदेखि निर्माण पूरा हुन नसक्दा राज्यले ठेक्का व्यवस्थापनमा विगतका कमजोरीबाट कति पाठ सिक्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

जनताको अर्को प्रश्न झन् गम्भीर छ-ठेक्का समयमा पूरा नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया आवश्यक भए पनि आयोजना वर्षौँसम्म अलपत्र पार्न दिने सरकारी संयन्त्रको जवाफदेहिता कसरी तय हुन्छ ?

कन्काई होस् वा कमला, पुल निर्माणको विषय केवल ठेकेदारको असफलताको कथा मात्र होइन । यो सार्वजनिक खरिद, ठेक्का सम्झौता, म्याद थप, गुणस्तर परीक्षण, भुक्तानी र सरकारी अनुगमनको प्रभावकारितासँग जोडिएको विषय हो ।

एउटा पुलको ठेक्का तोडेर अर्को ठेक्का लगाउने प्रक्रिया सुरु गर्नु मात्रै समाधान होइन । वर्षौँसम्म निर्माण रोकिँदा जनताले बेहोरेको आर्थिक, सामाजिक र मानवीय क्षतिको जिम्मेवारीसमेत सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

कन्काईमा १४ वर्षपछि सरकार कारबाहीतर्फ अघि बढेको छ । अब मधेसका नागरिकको प्रश्न छ-वर्षौँदेखि अधुरो रहेको कमला पुलको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता कहिले तय हुन्छ ?