मधेसका समाजिक परिचालकहरु सडकमा

न्यूज ब्यूरो |
जनकपुरधाम, ३१ साउन । प्रदेश २ का सामाजिक परिचालकहरुले आफुहरुको जागिर खोसिएको विरोधमा सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

देशभरका सामाजिक परिचालकहरुको २०७५ अषाढ मसान्तबाट जागिर खोसिएपछि उनीहरुले विना शर्त स्थानीय निकायमा आफुहरुको समायोजन गर्नुपर्ने माग सहित सडक आन्दोलनमा जुटेका हुन् ।

प्रदेश २ का समाजिक परिचालकहरुको घोषित आन्दोलन अन्तर्गत उनीहरुको प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरधाममा पुर्नस्थापनाको माग सहित विरोध जुलुश प्रदर्शन गरिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जुलाई २००८ (२०६५ अषाढ १७) बाट सञ्चालन गरेको स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) समाप्त भएसँगै सामाजिक परिचालकहरुलाई सरकारले विदा गरेपछि उनीहरुले पुनः स्थापनाको माग सहित आन्दोलित भएको हो ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेका कारण २०७४ पुस १३ गते संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको राज्यमन्त्री स्तरीय निर्णयपछि २०७४ पुस १७ गतेबाट कार्यक्रम समाप्त भएको थियो ।

तर समाजिक परिचालकहरुले मन्त्रालयको विरोधमा सडक तताउने निर्णय पछि सरकारले पुनः २०७४ चैत १६ गते देखि स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा प्रदेश २ का सामाजिक परिचालक सडक संघर्षमा कार्यालय सहायकको काम गर्ने गराउने गरी २०७५ अषाढ सम्म नियुक्ति दिएको थियो ।

एलजीसीडीपी फेजआउट भएपछि रोजिरोटी नै खोसिएको भन्दै उनीहरु देशैभर आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुले योग्यताको आधारमा स्थानीय तहमा रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ ।

नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघ प्रदेश नं. २ अध्यक्ष शिवशंकर मेहताले आफूहरुको ९ वर्ष देशको सेवामा अहोरात्र खटेपनि त्यस योगदानको अवमूल्यन गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘सरकारले काम परेको बेला सामाजिक परिचालक नभइ नहुने तर काम पूरा भए पछि बेवास्ता गर्ने ? यो कस्तो नियम हो, ‘हामीले देशभरका ४ हजार ६ सय ६४ सामाजिक परिचालकहरु निरन्तर सेवामा राखिनुपर्छ, हैन भने हामी अझ सशक्त आन्दोलन थाल्छौं ।

‘९ वर्षदेखि संगठित रुपमा सामाजिक परिचालकहरुले रोजिरोटिको लागि सरकारका सम्बन्धित निकाय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत मागका बारेमा जानकारी गराउँदा समेत एक्कासी रोजगारी खोस्ने काम भएकोले हामीले बाध्यतावश आन्दोलन गर्नुपरेको छ ।,

कर्मचारी संघका महासचिव मुकेश मेहताले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनको क्रममा रहेको अवस्थामा आफ्ना नागरिकलाई बेरोजगार बनाउने कार्य निन्दनीय हो । यसको बारेमा सरकारले पुर्नविचार गर्नुपर्छ ।’

मन्त्रालयले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा २३६ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी नेपाल सरकारबाट सामाजिक परिचालन कार्यविधि २०७१ जारी गरेर कार्यविधिको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सेवा प्रदायक संस्था छनौट गरी संस्था मार्फत हरेक गाउँपालिका र नगरहरुको हरेक वडामा एक÷एक जना सामाजिक परिचालकहरु नियुक्त गरेको थियो।