सद्भावका बैठकले मात्र पुग्दैन, पत्थरबाजलाई कानुनी तह लगाउनुपर्यो

सम्पादकीयः सुनसरीमा भएको पछिल्लो साम्प्रदायिक तनावपछि धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनकपुरधाममा सामाजिक सद्भाव सर्वपक्षीय समितिको बैठक आयोजना गर्नु सकारात्मक पहल हो । सदियौँदेखि बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुधार्मिक समाजका रूपमा परिचित नेपालमा शान्ति, सहिष्णुता र पारस्परिक सम्मान जोगाउनु राज्य, समुदाय र नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी हो ।

तर एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—यदि हरेक वर्ष सद्भाव बैठक र सद्भाव र्‍याली नै गर्नुपर्ने अवस्था दोहोरिरहन्छ भने यसको मूल कारण के हो रु समस्या केवल बैठक गरेर समाधान हुन्छ कि कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन पनि उत्तिकै आवश्यक छ रु

जनकपुरधाम धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले संवेदनशील शहर हो । यहाँ वर्षभरि विभिन्न धर्म र समुदायका पर्व तथा कार्यक्रम आयोजना हुन्छन् । यस्ता अवसरमा प्रशासन, आयोजक र स्थानीय समुदायबीच राम्रो समन्वय हुन सके कुनै समस्या उत्पन्न हुँदैन । तर जहाँ कानुनविपरीत गतिविधि, उत्तेजक अभिव्यक्ति, हिंसा, ढुंगामुढा वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने कार्य हुन्छ, त्यहाँ संलग्न व्यक्तिमाथि धर्म, जात वा समुदाय नहेरी कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग पनि पछिल्लो समय चुनौती बनेको छ । अपुष्ट सूचना, भ्रामक सामग्री र उत्तेजक अभिव्यक्तिले केही घण्टामै समाजमा अविश्वास फैलाउन सक्छ । त्यसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै घृणा फैलाउने वा हिंसा उक्साउने सामग्रीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

यस सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो सावधानी आवश्यक पर्ने कुरा के हो भने कुनै एक व्यक्तिको वा समूहको गैरकानुनी गतिविधिलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण समुदायलाई दोषी ठहर गर्नु हुँदैन । अपराध व्यक्तिगत हुन्छ, सामुदायिक होइन । यदि कसैले कानुन मिचेको छ भने उसलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ, तर त्यसको आधारमा कुनै धर्म वा समुदायप्रति घृणा फैलाउने प्रवृत्तिले समाजलाई अझ विभाजित बनाउँछ ।

सद्भाव भाषण र बैठकबाट मात्र कायम रहँदैन । यसको आधार निष्पक्ष प्रशासन, प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था, कानुनको समान कार्यान्वयन र सबै समुदायको जिम्मेवार व्यवहार हो । राज्यले कसैप्रति पक्षपात नगरी कानुन लागू गर्न सके मात्र नागरिकमा विश्वास बढ्छ र यस्ता बैठकहरू औपचारिकतामा सीमित रहँदैनन् ।

नेपालको पहिचान विविधतामा एकता हो । यही पहिचान जोगाउने हो भने कुनै पनि प्रकारको हिंसा, उक्साहट वा कानुनविपरीत गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्छ । सद्भावको रक्षा बैठकले होइन, न्यायपूर्ण व्यवहार, सत्यमा आधारित संवाद र कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयनले गर्छ।

जनकपुरमा प्रत्येक बर्ष घटना हुने र घटना भएपछि नाम मात्रको सदभाव रैली निकाल्ने परम्परा बनि सकेको छ । यो परम्परालाई अन्त्य गर्नको लागि चाडपर्वमा अवरोध पुरयाउने, पत्थरवाजी गर्ने जो कोहीलाई कानुनी फन्दामा पार्न सकियो भने मात्र यो समस्याको समाधान हुन सक्छ । प्रशासनले धार्मिक नाम दिएर कारवाही नगर्दा, धार्मिक दँगा हुने डरले कारवाही नगर्दा यस्तो परिस्थिति सृजना भएको हो । यसमा दोषी मात्र प्रशासन हो । यसलाई गहन विचार गर्नु आवश्यक छ ।