मधेश–बिहार आर्थिक करिडोर निर्माण अघि बढाइँदै, सीमापार व्यापार र पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत भारतको बिहार राज्यसँगको आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार गर्न ‘मधेश–बिहार आर्थिक करिडोर’ निर्माणको अवधारणा अघि सारेको छ ।

सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई ले सीमापार आर्थिक सम्भावनालाई अधिकतम उपयोग गर्न बिहार राज्यसँग साझेदारीमा कृषि आपूर्ति शृंखला विकास तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले मधेशलाई औद्योगिक तथा लजिस्टिक्स केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत करिडोर अवधारणालाई अघि बढाएको जनाएको छ । यस योजनाले कृषि उत्पादनको बजार पहुँच विस्तार, सीमावर्ती क्षेत्रमा लगानी आकर्षण, औद्योगिक गतिविधि वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बजेटमा वीरगञ्ज–सिमरा–हेटौंडा औद्योगिक करिडोर तथा पथलैयामा बहु–मोडल लजिस्टिक्स हब निर्माणलाई पनि तीव्रता दिने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार मधेश–बिहार आर्थिक करिडोरले नेपाल–भारतबीचको व्यापारिक आवागमनलाई थप सहज बनाउने, कृषि वस्तुको आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने तथा धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको विकासमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेटमा कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । साथै प्रदेशभित्र बेरोजगार जनशक्तिको विवरण संकलन गरी ‘प्रादेशिक श्रम बैंक’ स्थापना गर्ने तथा ‘मधेश पोषण मिसन २०८३’ सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले ‘मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश’ नारालाई कार्यान्वयनमा लैजान कृषि उत्पादन, औद्योगिकीकरण, व्यापार विस्तार र सीमापार आर्थिक सहकार्यलाई प्रमुख आधार बनाएको जनाएको छ ।