मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।

बिहीबार बसेको मधेश प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्ण ले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सम्पन्न भएपछि सभामुख रामआशिष यादव ले निर्णयार्थ पेश गरेका थिए। ध्वनि मतका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको हो।

नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुअघि प्रतिपक्षी दलहरू जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ले लोकसेवा आयोग र जनलोकपाल आयोगका सदस्य नियुक्तिको विषयलाई लिएर बैठकमा अवरोध जनाउँदै आएका थिए।

प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि सात वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। तीमध्ये सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार लेखी को संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ भने अन्य छ वटा संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएका छन्।

नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई ले आगामी विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने प्राथमिकता तथा सिद्धान्त प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछि सभामुख यादवले बैठक स्थगित गरेका हुन्।

यसअघि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना समावेश नगरिने स्पष्ट पारे। उनले प्रदेश सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए।

मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विकास निर्माणका ठूला तथा प्रभावकारी योजनालाई केन्द्रमा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको जनाएको छ।