अध्यादेशबाट पदमुक्त गरिएका पदाधिकारीहरुलाई नै बालेन सरकारले फेरी दिए नियुक्ति, उठयो प्रश्न

न्यूज ब्यूरो, काठमान्डौँ । अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरिएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई सरकारले पुनः निमित्तको जिम्मेवारी दिन थालेपछि कानुनी, प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई एकैचोटि हटाइएपछि दैनिक प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुन थालेपछि सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्म भन्दै तिनै पदाधिकारीलाई अस्थायी जिम्मेवारी दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा कुलपति वालेन्द्र शाहको निर्णयअनुसार शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेलले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई निमित्तको नियुक्तिपत्र प्रदान गर्नुभएको छ । गत १९ वैशाखमा अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टर, डिनलगायत पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरिएको थियो । त्यसपछि कामकाज प्रभावित हुन थालेपछि काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, नेपाल संस्कृत तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पदमुक्त गरिएकै पदाधिकारीलाई पुनः निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको हो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पनि पदमुक्त सदस्य सचिवलाई पुनः जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

सरकारको यस निर्णयप्रति प्राज्ञिक क्षेत्रबाट आलोचना हुन थालेको छ । विश्वविद्यालयका ऐन संशोधन गरी पदमुक्त गरिएका व्यक्तिलाई पुनः जिम्मेवारी दिनु कानुन, विधि र प्रक्रियाविपरीत भएको भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले दीर्घकालीन तयारीविनै हतारमा निर्णय गरेको टिप्पणीसमेत गरिएको छ ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पदमुक्त उपकुलपति बिजुकुमार थपलियालाई नै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि विश्वविद्यालयको कामकाज सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी प्राध्यापक रमेशबाबु काफ्लेलाई तोकिएको छ ।

उपकुलपति थपलियाले विश्वविद्यालयको नियमित काम प्रभावित हुन नदिन अस्थायी व्यवस्थाअन्तर्गत सहायक डिनहरूलाई समेत निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य पदसमेत रिक्त रहेकाले सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

वि.सं. २०८१ वैशाखमा थपलिया प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत उपकुलपतिमा नियुक्त हुनुभएको थियो । त्यतिबेला शिक्षामन्त्री संयोजक रहेको छनोट तथा सिफारिस समितिले कार्यविधिअनुसार प्रतिस्पर्धा गराएर नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गरेको थियो ।