नेपालमा समाजिक सँजाल दर्ता नहुँदा अनुसन्धान ढिला भयोः प्रहरी महानिरीक्षक कार्की

न्यूज ब्यूरो, काठमान्डौँ ।  नेपालमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू दर्ता नभएकै कारण प्रहरी अनुसन्धानमा ढिलाइ हुने गरेको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की ले गुनासो गरेका छन् ।

संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालमा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने अधिकांश सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म विदेशबाट सञ्चालन हुने भएकाले आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न जटिलता हुने बताए । उनका अनुसार केही संवेदनशील घटनाबाहेक अन्य विषयमा जानकारी लिन एक सातासम्म लाग्ने गरेको छ ।

‘बालबालिका हराउने वा आत्महत्याजस्ता घटनामा २४ घण्टाभित्र प्रतिक्रिया पाइन्छ, तर अन्य मुद्दामा लामो समय कुर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमै प्लेटफर्म दर्ता नभएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित भइरहेको छ ।’

कार्कीले कानुनी संरचना कमजोर हुँदा समस्या झन् जटिल बनेको उल्लेख गरे । ‘हामीसँग प्रभावकारी कानुनी आधार छैन, सम्बन्धित कम्पनीहरू पनि नेपालमा दर्ता छैनन्,’ उनले भने, ‘फेसबुक, इन्स्टाग्रामजस्ता प्लेटफर्मबाट विवरण लिन निकै कठिन छ, धेरैजसो अवस्थामा व्यक्तिगत सम्पर्ककै भर पर्नुपरेको छ ।’

उनले पछिल्लो समय साइबर अपराध तीव्र रूपमा बढिरहेको पनि बताए । विशेषगरी महिला र युवा वर्ग यसबाट बढी प्रभावित भएको प्रहरी तथ्यांकले देखाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार हालसम्म ४ हजारभन्दा बढी नक्कली सामाजिक सञ्जाल खातामार्फत घृणा फैलाउने उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, साइबर बुलिङ र ह्यारेसमेन्टका ३ हजारभन्दा बढी घटना दर्ता भएका छन् ।

सबैभन्दा बढी भने वित्तीय अपराधका उजुरी छन् । अनलाइन ठगी, बैंकिङ धोखाधडी, एकाउन्ट ह्याकिङ, धम्की र यौनजन्य दुर्व्यवहारजस्ता घटनासम्बन्धी १० हजारभन्दा बढी उजुरी प्रहरीमा पुगेका छन् ।

‘साइबर अपराधको प्रकृति बदलिँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘विशेषगरी वित्तीय अपराध तीव्र रूपमा बढिरहेको छ ।’

हाल नेपालमा केही सीमित प्लेटफर्म मात्र दर्ता भएका छन् । तर फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप सञ्चालन गर्ने मेटा कम्पनीसहित अधिकांश ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरू नेपालमा दर्ता छैनन् ।

यसै कारण ह्वाट्सएप, डिस्कर्ड, एक्स, स्न्यापच्याट, इमो, वीच्याट, रेडिट, युट्युब र जिमेलजस्ता सेवाबाट प्रयोगकर्ता विवरण प्राप्त गर्न र आपत्तिजनक सामग्री हटाउन प्रहरीलाई कठिनाइ भइरहेको कार्कीले बताए ।

स्मरणीय छ, गत बर्षको भदौमा तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले समाजिक सँजाल नियमन, दर्ताको लागि प्रक्रिया चाल्दा सोही विरुद्धमा भदौ २३ र २४ को घटनासहित विध्वँस भएको थियो ।