भदौ २३ र २४ को घटना छानबिन देखि २०६२ पछि नेता तथा कर्मचारीको सम्पति छानबिनसम्मको निर्णय

२०८३ बैशाख २ बुधबार
रति ८:१७ बजे
न्यूज ब्यूरो, डेस्क

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मन्त्रिपरिषद्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयलाई लिइएको छ । उक्त घटनापछि सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरीबारे अध्ययन गरी आवश्यक सुधारका लागि सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । 

समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य रहेका छन् । सरकारले यस समितिको सिफारिसलाई सुरक्षा संरचना सुदृढीकरणका लागि आधार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

बुधबार सरकारले विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयहरू सार्वजनिक गरेकोमा मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्वीकारदेखि लिएर प्रशासनिक संरचना सुदृढीकरण, कानुनी संशोधन, आयोग गठन र सुरक्षा संयन्त्र सुधारसम्मका निर्णयहरू गरेको हो ।

बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त एक मिलियन स्वीस फ्याङ्क बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, कर प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक राजश्व विभागका उच्च तथा मध्यम तहका कर्मचारी, ठूलो तथा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयका प्रमुखहरू र ५२ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई तोकिएको कार्यक्षेत्रअनुसार अन्तःशुल्क अधिकृतको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको छ भने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२ पनि अनुमोदन गरेको छ । यसैगरी, नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा जानकारीका लागि पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ, २०६२/०६३ देखि ०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा एक आयोग गठन गरिएको छ । आयोगमा पूर्वन्यायाधीशहरू, पूर्व प्रहरी अधिकारी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य रहेका छन् ।

  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%

सबै सरकारी अस्पतालहरुमा डिजिटल रुपमा नै रिपोर्ट निकाल्ने व्यवस्था गरिने

  • २०८३ बैशाख २ बुधबार

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम ।  स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले सवै सरकारी अस्पतालहरुमा छिटै डिजिटल रुपमा नै रिपोर्ट निकाल्ने व्यवस्था गरिने बताउनुभएको छ । आइतबार काठमाडौंको बीर अस्पतालको अनुगमनका क्रममा बिरामी र बिरामीका आफन्तहरुको

पूरा पढ्नुहोस्

Bureau Menus