भदौ २३ र २४ को घटना छानबिन देखि २०६२ पछि नेता तथा कर्मचारीको सम्पति छानबिनसम्मको निर्णय
अर्कोतर्फ, २०६२/०६३ देखि ०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा एक आयोग गठन गरिएको छ । आयोगमा पूर्वन्यायाधीशहरू, पूर्व प्रहरी अधिकारी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य रहेका छन् ।

२०८३ बैशाख २ बुधबार, राति ८:१७ बजे२ मिनेट पढाइ

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मन्त्रिपरिषद्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयलाई लिइएको छ । उक्त घटनापछि सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरीबारे अध्ययन गरी आवश्यक सुधारका लागि सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य रहेका छन् । सरकारले यस समितिको सिफारिसलाई सुरक्षा संरचना सुदृढीकरणका लागि आधार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
बुधबार सरकारले विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयहरू सार्वजनिक गरेकोमा मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्वीकारदेखि लिएर प्रशासनिक संरचना सुदृढीकरण, कानुनी संशोधन, आयोग गठन र सुरक्षा संयन्त्र सुधारसम्मका निर्णयहरू गरेको हो ।
बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त एक मिलियन स्वीस फ्याङ्क बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, कर प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक राजश्व विभागका उच्च तथा मध्यम तहका कर्मचारी, ठूलो तथा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयका प्रमुखहरू र ५२ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई तोकिएको कार्यक्षेत्रअनुसार अन्तःशुल्क अधिकृतको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको छ भने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२ पनि अनुमोदन गरेको छ । यसैगरी, नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा जानकारीका लागि पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
अर्कोतर्फ, २०६२/०६३ देखि ०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा एक आयोग गठन गरिएको छ । आयोगमा पूर्वन्यायाधीशहरू, पूर्व प्रहरी अधिकारी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य रहेका छन् ।
कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिन साइन इन गर्नुहोस्


















टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…