प्रदेशलाई अधिकार नदिएको कारण मधेश प्रदेशक आर्थिक संकटमा फँस्योः अर्थमन्त्री यादव

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम ।  मधेश प्रदेश सरकार आर्थिक संकटमा फस्दै गएको भन्दै अर्थमन्त्री महेश प्रसाद यादवले संघीय सरकारको नीतिलाई दोष दिएका छन्।

आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री यादवले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट घाटा हुने अनुमान गरिएको बताए। उनका अनुसार संघीय सरकारको विभेदकारी नीतिका कारण प्रदेशको आय संकलन प्रभावित भएको हो। बजेट कटौती गरिए पनि स्वीकृत योजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको उनले उल्लेख गरे।

अर्थमन्त्री यादवले प्रदेशको नियन्त्रण बाहिर रहेका सूचकहरू समेटेर कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिने गरिएको आरोप लगाए। वायु प्रदूषणसम्बन्धी बुँदा नम्बर ९ र राष्ट्रिय वन क्षेत्रसम्बन्धी बुँदा नम्बर १० का आधारमा प्रदेशलाई कमजोर देखाउँदै अनुदान कटौती गर्ने गरिएको उनको भनाइ थियो। उनले यस्ता बुँदाहरू खारेज गर्न संघीय सरकारसँग माग गरे।

प्रदेशको मुख्य आयस्रोतका रूपमा बालुवा, ढुंगा र गिट्टी रहेको उल्लेख गर्दै उनले ती सामग्रीको निर्यातमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएकाले प्रदेशको राजस्व संकलन प्रभावित भएको बताए। उक्त स्रोतको निर्यात अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने माग उनले दोहोर्‍याए।

तर, प्रदेशको आर्थिक अवस्थाबारे छलफल भइरहँदा अर्थ मन्त्रालयभित्र हुने अनियमितता र कमिसन सम्बन्धी आरोपबारे भने उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।