ओलीसहित तीन उच्च पदस्थलाई १० बर्षसम्म जेल गर्न आयोगको सिफारिस !

न्यूज ब्यूरो, काठमान्डौँ । गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ। आयोगले उनीहरूको लापरवाहीका कारण किशोरकिशोरीसहित ठूलो मानवीय क्षति भएको निष्कर्ष निकाल्दै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।

आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ (१) र दफा १८२ बमोजिम कसुरको प्रकृतिअनुसार कारबाही अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा उच्च राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वले जिम्मेवारी निर्वाह नगर्दा घटनाले भयावह रूप लिएको दाबी गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार २३ भदौको गोली प्रहारबाट १७ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने घाइतेमध्ये थप १२ जनाको पछि ज्यान गएको उल्लेख छ। त्यसको भोलिपल्ट २४ भदौमा समेत हिंसात्मक घटना दोहोरिँदा कुल मृतक संख्या ७६ पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगले २३ भदौको घटनापछि पनि बल प्रयोग रोक्ने प्रयास नभएको र पर्याप्त सुरक्षा तयारी नगरेका कारण घटनाहरू सिलसिलेवार रूपमा बढ्दै गएको ठहर गरेको छ। “गोली प्रहारपछि पनि त्यसलाई रोक्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलगायत जिम्मेवार पदाधिकारीहरू अग्रसर नभएको र लापरवाहीपूर्ण व्यवहारकै कारण ठूलो मानवीय क्षति भएको देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारविरोधी प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा धातुको गोली प्रयोग अन्तिम विकल्प हुनुपर्ने दायित्व सम्बद्ध निकायको भए पनि त्यसको पालना नभएको आयोगको निष्कर्ष छ। बयानका क्रममा पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको र आवश्यक प्रयास नगरी अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले विशेष रूपमा प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। “प्रधानमन्त्रीले संसद् भवन परिसर बाहिर करिब चार घण्टासम्म गोली चलिरहँदा पनि मानवीय क्षति रोक्न प्रभावकारी पहल नगर्नु अभिभावकीय जिम्मेवारीमा ठूलो कमजोरी हो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगसँगको जाँचबुझमा पूर्ण सहयोग नगरेको आरोप पनि लगाइएको छ। आयोगका अनुसार उनले सोधिएका सबै प्रश्नहरूको जवाफ नदिई असहयोग गरेका थिए।

त्यस्तै, गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायले समेत मानवीय क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पहल नगरेको आयोगको ठहर छ। २३ भदौमै ठूलो क्षति भइसके पनि समयमै उच्चस्तरीय निर्णय नलिइएको उल्लेख गर्दै आयोगले दिउँसो २ बजे बैठक बोलाइए पनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक राति १० बजेपछि मात्र बसेको तथ्य औँल्याएको छ।

आयोगले घटनामा मनसायपूर्वक हत्या गर्ने उद्देश्य स्पष्ट नभए पनि गोली प्रहार रोक्न पर्याप्त प्रयास नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, २३ भदौमा २४ भदौजस्तो प्रहरीमाथि आक्रमण वा हिंसात्मक गतिविधि नभएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।