जनकपुरधामका मारवाडी र रौनियार सेवा समितिमा खटनपटन, पारदर्शितामाथि प्रश्नचिन्ह

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । जनकपुरधाममा सामाजिक सेवा र सामुदायिक विकासमा सक्रिय दुई प्रतिष्ठित संस्था 'माडवाडी सेवा समिति' र 'रौनियार सेवा समिति' हाल गम्भीर आन्तरिक विवादका कारण चर्चामा आएका छन्। लामो समयदेखि समाजमा योगदान पुर्‍याउँदै आएका यी संस्थाहरूभित्र देखिएको किचलो बाहिरिएसँगै तिनको संस्थागत विश्वसनीयता र साखमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

माडवाडी सेवा समितिमा अध्यक्ष निर्मल चौधरीको नेतृत्वमा विगत तीन वर्षदेखि अनिवार्य रूपमा सम्पन्न हुनुपर्ने साधारण सभा हुन नसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। नियमअनुसार कम्तीमा दुईवटा साधारण सभा आयोजना हुनुपर्नेमा एउटासमेत सम्पन्न नभएको आरोप छ। यसैगरी, संस्थाको आय–व्ययको लेखा परीक्षण तथा सामाजिक लेखा परीक्षण समेत नगरीएको भन्दै आर्थिक पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।

विशेषगरी, समितिको परिसरस्थित श्याम बाबाको मन्दिरमा आगलागीपश्चात पुनर्निर्माणका लागि संकलित सहयोग रकमको उपयोगमा समेत अनियमितता भएको आरोप लागेको छ। यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष चौधरीले आफ्नो कार्यकाल समाप्त भइसकेको र तीन महिनाअघि नै राजीनामा दिइसकेको दाबी गरेका छन्। तर, स्रोतहरूका अनुसार नवयुवाहरूको चर्को दबाबका कारण उनले पद त्याग गर्नुपरेको बताइन्छ।

आर्थिक अनियमितताको आरोपप्रति प्रतिक्रिया दिँदै चौधरीले भने, “आरोप मात्र लगाएर हुँदैन, त्यसलाई सम्बन्धित निकायले प्रमाणित गर्नुपर्छ। बिना प्रमाण कसैको चरित्र हत्या गर्न पाइँदैन।”

उता, रौनियार सेवा समितिमा पनि यस्तै प्रकृतिका विवादहरू चर्किँदै गएका छन्। संस्थाको आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गर्न र साधारण सभा आह्वान गर्न सदस्यहरूबाट निरन्तर दबाब आइरहे पनि नेतृत्व तहबाट त्यसप्रति उदासीनता देखिएको आरोप छ। अध्यक्षद्वारा काठमाडौं आवतजावत तथा अन्य व्यक्तिगत खर्चमा संस्थाको ठूलो रकम प्रयोग गरिएको आरोपले पुराना तथा संस्थापक सदस्यहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।

यसैबीच, संस्थाका अनुभवी र अग्रज सदस्यहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै वर्तमान नेतृत्वले निर्णय प्रक्रिया एकल रूपमा अगाडि बढाइरहेको र वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गरिरहेको गुनासो समेत उठेको छ।

यी दुवै संस्थाका विवादहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि अदालतसम्म पुगेका छन्। तर, समाजका अग्रज र जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट आवश्यक सक्रियता नदेखिँदा समस्या समाधानतर्फ ठोस पहल हुन नसकेको देखिन्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्ता विवादहरूले संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र आन्तरिक लोकतन्त्रमा गम्भीर असर पुर्‍याउने खतरा बढाउँछ। चुनावी समयमा मात्र सक्रिय हुने र त्यसपछि आन्तरिक कमजोरीहरू बाहिरिने प्रवृत्तिले जातीय तथा सामाजिक संस्थाहरूको दीर्घकालीन विश्वसनीयता नै कमजोर पार्ने संकेत देखिएको छ।

यस परिस्थितिमा, संस्थागत सुधार, पारदर्शी व्यवस्थापन र उत्तरदायी नेतृत्वको खाँचो झन् टड्कारो रूपमा महसुस गरिएको छ।