लुम्बिनीले कब्जा गर्यो नेपाल प्रिमियर लिग दोस्रो सिजनको ट्रफी

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम ।  पछिल्लो निर्वाचनमा उल्लेखनीय सफलता हात पार्न नसकेका मधेशकेन्द्रित राजनीतिक शक्तिहरू अब रणनीतिक पुनर्संरचनातर्फ उन्मुख भएका छन्। उनीहरूले गठन गरेको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा विघटन गरी बृहत् राजनीतिक एकताको मार्ग अवलम्बन गर्ने संकेत देखिएको छ, जसले समकालीन राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बबरमहलस्थित पूर्व लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न मोर्चाको बैठकले वर्तमान राजनीतिक परिवेशको सूक्ष्म मूल्याङ्कन गर्दै मोर्चामार्फत अपेक्षित संरचनात्मक रूपान्तरण सम्भव नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। फलस्वरूप, विखण्डित शक्तिहरूलाई समेट्दै एकीकृत राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ उन्मुख हुने विषयमा प्रारम्भिक विमर्श अघि बढाइएको हो।

रामकुमार शर्मा का अनुसार, मोर्चाभित्रका साथै बाह्य शक्तिहरूसँग सहकार्य गरी सशक्त, समन्वित र प्रभावकारी राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने प्रारम्भिक संवाद सुरु भइसकेको छ। यद्यपि, शीर्ष नेतृत्वको अनुपस्थितिका कारण बैठक निर्णायक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उनले स्पष्ट पारे।

महन्थ ठाकुर को अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकमा अन्य प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू व्यस्तताका कारण सहभागी हुन नसकेको जनाइएको छ। स्रोतका अनुसार, ठाकुरले चाँडै नै सबै दलका अध्यक्षहरूलाई समेट्दै निर्णायक बैठक आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।

हाल मोर्चामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी तथा रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आबद्ध छन्।

अब यी शक्तिहरूलाई मोर्चा बाहिर रहेका समान विचारधाराका दलहरूसँग समाहित गर्दै एक व्यापक, समावेशी तथा राष्ट्रिय चरित्रको राजनीतिक संगठन निर्माण गर्ने गृहकार्य तीव्र पारिएको छ। नेता शर्माले परम्परागत सोच र जड नेतृत्वशैलीबाट मुलुकको समुचित प्रगतिमा अवरोध सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै नवपुस्ताको ऊर्जाशील, नवाचारी र दूरदर्शी नेतृत्वको अपरिहार्यता औंल्याए।

उनले वरिष्ठ नेतृत्वलाई गरिमामय भूमिका प्रदान गर्दै युवा पुस्तालाई निर्णायक तहमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै मधेसी, थारु, जनजाति तथा खस आर्य समुदायको समन्वित सहभागितामार्फत हिमाल, पहाड र तराई–मधेशबीच सुदृढ राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरे।

साथै, बदलिँदो समयसापेक्ष नीतिगत परिमार्जन, संस्थागत सुदृढीकरण तथा छिमेकी राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक विश्वासमा आधारित कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ।