जेन–जी जनआन्दोलन र सरकारबीच सम्झौता, सुशासनतर्फ नयाँ कदम

न्यूज ब्यूरो, काठमाडौं। भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता र सामाजिक असमानताविरुद्ध उभिएको जेन–जी जनआन्दोलन र नेपाल सरकारबीच बुधबार महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ। आन्दोलनले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेपछि राजनीतिक स्थिरता र सुशासनतर्फ नयाँ आशा देखिएको छ।

सम्झौताअनुसार जनआन्दोलनमा मारिएका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गरिने, परिवारलाई राहत दिइने र घाइतेलाई उपचार, शिक्षा, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। शहीद स्मृति प्रतिष्ठान स्थापना गरिने व्यवस्था पनि सम्झौतामा समेटिएको छ।

सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिन तथा मानवअधिकार उल्लंघनबारे उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

जेन–जी प्रतिनिधिहरूले सम्झौताले युवाको आवाज औपचारिक रूपमा सुनेको उल्लेख गर्दै सुशासन र जनसहभागिताको नयाँ अध्याय सुरु भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

सम्झौतामा राजनीतिक सुधारका विषयहरू समेत समेटिएका छन्। संवैधानिक सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुदृढ गर्ने, युवा सहभागिता बढाउने र निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक परिवर्तनका लागि सुझाव दिने उल्लेख छ।

नोटा (None of the Above) व्यवस्थाको समावेश, प्राइमरी इलेक्शन प्रणाली, र उम्मेदवारको उमेर सीमा २१ वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव पनि सम्झौतामा छन्।

राज्य संयन्त्रमा दलगत हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइका कदम चाल्नुपर्ने प्रावधानले आन्दोलनकारीहरूलाई उत्साहित बनाएको छ।

सम्झौता कार्यान्वयनमा सघाउन ‘जेन–जी परिषद्’ गठन गरिनेछ, जसले सरकारलाई नीति तथा कार्यान्वयनमा सल्लाह दिनेछ।

सम्झौता लागू भएपछि नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास अझ मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।