मुख्यमन्त्री प्रतियोगिता : ८ वर्षमा ५ जिल्लाबाट ६ मुख्यमन्त्री, धनुषा–सर्लाही–सिरहा अझै पनि ‘शून्य’

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । नेपालमा संघीय संरचना लागू भएको करिब आठ वर्ष बितिसक्दा पनि मधेश प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता झनै बढ्दो छ। दोस्रो प्रदेशसभा कार्यकाल सुरु भएको दुई वर्षमै चार–चारजना मुख्यमन्त्री बदलिनुपरेको अवस्थाले मधेशको राजनीतिक दिशा र शासन व्यवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। मधेश प्रदेशमा रहेका ८ मध्ये ५ जिल्लाबाट ६ जना मुख्यमन्त्री भइसके पनि धनुषा, सर्लाही र सिरहा भने अहिलेसम्म ‘मुख्यमन्त्री–शून्य’ जिल्लाका रूपमा उभिएका छन्।

पर्साबाट लालबाबु राउत पहिलो मुख्यमन्त्री बने र पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अपेक्षाकृत स्थिर सरकार सञ्चालन गरे। दोस्रो कार्यकालमा क्रमशः बारा, सप्तरी, महोत्तरी र रौतहट जिल्लाबाट मुख्यमन्त्री बन्न पुगे। बारा जिल्लाबाट सरोज कुमार यादव दोस्रो कार्यकालका पहिलो मुख्यमन्त्री बने भने तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा जनमत पार्टीका सतीश कुमार सिंह (सप्तरी) अगाडि आए। त्यसपछि फेरि बारा जिल्लाका जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बने। पाँचौँ मुख्यमन्त्रीमहत्वपूर्ण मोडमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादव (महोत्तरी) नियुक्त भए भने हाल रौतहटका कृष्णप्रसाद यादव छैटौँ मुख्यमन्त्री बनेका छन्।

२ महिनामा ३ मुख्यमन्त्री हटेपछि चौथो मुख्यमन्त्री

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा राजनीतिक अस्थिरता चरममा पुगेको छ। दुई महिनामै तीन–तीन जना मुख्यमन्त्री हटेपछि चौथो नम्बरमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव सत्तामा पुगेका हुन्। यतिमात्र होइन, प्रदेशसभाका सभामुख समेत पदमुक्त भइसकेका छन् र उनका उत्तराधिकारी अझै चयन हुन बाँकी छ।

पहिलो कार्यकालमा पाँच वर्षसम्म एउटै मुख्यमन्त्री (लालबाबु राउत) र एउटै सभामुख (सरोज कुमार यादव) रहेकाले त्यसबेला मधेश प्रदेश ‘सबैभन्दा व्यवस्थित’ भनेर चिनिन्थ्यो। तर दोस्रो कार्यकाल सुरु हुनासाथ सरकार गठनदेखि विघटनसम्मको खेलले संघीयताको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

गोप्य बैठक, अविश्वासको खेल र असहयोग

दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमा जसपा नेपालका नेता सरोज कुमार यादवको नेतृत्वमा कांग्रेस, लोसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत र माओवादीको साथमा सरकार बनेको थियो। तर केही महिनामै सत्तामा रहेका दलहरूकै केही सांसदहरू भारतको बिहार राज्यमा गएर गोप्य बैठक बसेको खुलासा भयो। विश्वासको मतबाट सरकार फाल्ने रणनीति अनुरूप उनीहरूले मतदानमा अनुपस्थित रहने योजना बनाए पनि गोपनीयता कायम राख्न सकेनन्। यसबीच मुख्यमन्त्री यादव पहिलो चरणमा बहुमत सिद्ध गर्न सफल भए तर दोहोरो मत परीक्षणमा असफल बन्दै सरकार ढल्यो।

मधेश कृषि विश्वविद्यालय भवन शिलान्यासका क्रममा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टी अध्यक्ष सीके राउतबीच बढेको ‘प्रतिष्ठा संघर्ष’का कारण जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको थियो। त्यसपछि जनमतले आफ्ना दलका नेता महेश यादवलाई हैन, सांसद सतीश कुमार सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन दियो। तर सिंह नेतृत्वको सरकार पनि आफ्नै दल जनमत पार्टीकै असहयोगका कारण पहिलोपटक असहयोगकै आधारमा ढालियो।

२५ दिनमै ढलेकाको सरकार

सिंहको सरकार ढलेपछि जनमत पार्टीले रातारात निर्णय बदल्दै नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा लोसपा नेता जितेन्द्र सोनललाई मुख्यमन्त्री बनायो। तर सोनल नेतृत्वको सरकार पनि २५ दिनमै ढल्यो। विश्वासको मत लिने दिन माओवादी र जनमतका ४ जना सांसद अनुपस्थित भएपछि सोनलले मतदान प्रक्रियाअघि नै राजीनामा दिन बाध्य भए।

यतिमध्ये सबैभन्दा विवादास्पद घटना भने तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीद्वारा संविधानविपरीत रूपमा अँध्यारोमै होटलमा सपथ गराइएको नेकपा एमालेका सरोज कुमार यादवको नियुक्ति रह्यो। ७३ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेपछि अदालतको परमादेशले यादवको सरकार पनि टिक्न सकेन।

४७ दिनमै ४ मुख्यमन्त्रीबाट ‘स्थिरता खोज्दै’ मधेश प्रदेश

सुप्रीम कोर्टको आदेशपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव सात दलको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका छन्। उनी दुई महिनामा चौथो मुख्यमन्त्रीका रूपमा दर्ता भएका हुन्। अहिले उनलाई ७७ सांसदको समर्थन छ र प्रदेश सरकारको अझै करिब दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी छ।

मुख्यमन्त्रीको दौडमा धनुषा, सर्लाही, सिरहा किन पछाडि ?

प्रदेशको नेतृत्वमा पाँच जिल्लाले अवसर पाइसक्दा पनि धनुषा, सर्लाही र सिरहा प्रदेश नेतृत्वमा कहिल्यै पुग्न नसकेको प्रश्न उठेको छ।
विश्लेषकहरू भन्छन्- 'यी जिल्लाहरूमा दलगत शक्ति धेरै भए पनि एकीकृत नेतृत्व उभिन नसक्नु, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अत्यधिक हुनु, दलहरूबीच आन्तरिक शक्ति–सम्बन्धका हिसाबले ‘निर्णायक’ चेहरा नदेखिनु मुख्यमन्त्री बन्न नसक्नुका प्रमुख कारण हुन्।

संघीयताको ‘जननी’ भनिने मधेश प्रदेशमा एउटा कार्यकाल स्थिर र अर्को कार्यकाल चरम अस्थिर देखिनु संघीय अभ्यासकै लागि चुनौतीपूर्ण संकेत हो। आगामी वर्षमा प्रदेश सरकारको स्थिरता कति टिक्ने हो त्यो भने दलहरूले आफ्नो राजनीतिक संस्कृतिलाई कति परिमार्जनगर्छन त्यसमा निर्भर रहनेछ।