.gif){kind=spacer}
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घण्टाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने आदेश जारी गरेको छ।
७३ जना सांसदहरूद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा यादवको नियुक्ति गैरसंवैधानिक तरिकाले भएको दाबी गरिएपछि सर्वोच्च अदालतले तत्क्षण प्रभाव पर्ने गरी यस्तो निर्देश दिएको हो।
अब अदालतको आदेशअनुसार मुख्यमन्त्री यादवले तत्काल प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ। यदि उनले आवश्यक बहुमत प्राप्त गरे भने उनी यथावत् पदमा निरन्तर रहनेछन्। तर विश्वासको मत जुटाउन असफल भएमा संविधानले तोकेको वैकल्पिक राजनीतिक प्रक्रिया तेतैतिर अघि बढ्नेछ।
अदालतले यसैसंगै प्रदेश प्रमुखलाई संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नयाँ संयुक्त सरकार (कोलिशन) गठन गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गर्न निर्देशित गरेको छ, यदि मुख्यमन्त्री यादवले बहुमत सिद्ध गर्न नसके।
यो आदेशले मधेश प्रदेशको राजनीतिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण मोड दिएको छ, जसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व तथा संवैधानिक प्रक्रियाप्रति उच्चस्तरीय उत्तरदायित्वलाई पुनः स्थापित गरेको छ।
मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित
- २०८२ मङ्सिर १६ सोमबार
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। बिहीबार बसेको मधेश प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्ण ले
पूरा पढ्नुहोस्
