जमिन नदिएपछि हेडमास्टर यादवले चलाए गरिबको घरमा डोजर, बाख्राहरु किचिएर मरे, जाडोमा उठीबास !

न्यूज ब्यूरो, काठमाडौं । उच्च तहका सरकारी कर्मचारीलाई हनी ट्र्यापमा पारेर धम्की दिँदै २७ लाख रुपैयाँ असुलेको आरोपमा एक महिला पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएकी छन् ।

कारागार चलान हुनेमा रामेछाप घर भएकी ३२ वर्षीया कुसुम गुभाजु रहेकी छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जगतबहादुर पौडेलको इजलासले बुधबार उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश दिएको हो ।

गुभाजुविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५३ अन्तर्गत आपराधिक लाभ लिन नहुने कसुर तथा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अन्तर्गत विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्न नहुने कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ ।

सरकारी कर्मचारीले दिएको जाहेरीअनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत गुभाजुसँग चिनजान भएको थियो । त्यसपछि उनीहरूबीच निकट सम्बन्ध बनेको र भेटघाट, घुमघाम तथा होटलमा रात बिताउनेसम्मको अवस्था पुगेको दाबी जाहेरीमा गरिएको छ ।

पछि गुभाजुले उनीहरूबीच भएका अन्तरंग कुराकानी तथा भेटघाटका तस्वीर सार्वजनिक गरिदिने र परिवारका सदस्यलाई पठाइदिने भन्दै रकम माग्न थालेको आरोप छ ।

जाहेरीमा उल्लेख भएअनुसार गुभाजुले ५० लाख रुपैयाँ माग्दै रकम नदिए सम्बन्धित तस्वीर तथा कुराकानी सार्वजनिक गरिदिने धम्की दिएको दाबी गरिएको छ । त्यसपछि ती कर्मचारीले पटकपटक गरी २७ लाख रुपैयाँ दिएको बताएका छन् ।

कर्मचारीका अनुसार १५ जेठ २०८३ मा कनेक्ट आईपीएसमार्फत १० लाख रुपैयाँ, १९ जेठमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका दुईवटा चेकमार्फत ७ लाख ५० हजार र २ लाख ५० हजार गरी थप १० लाख तथा नगद ७ लाख रुपैयाँ दिइएको थियो ।

तर, रकम दिएपछि पनि धम्की र थप रकम माग्ने क्रम नरोकिएपछि बाध्य भएर प्रहरीमा उजुरी दिएको कर्मचारीको दाबी छ ।

उजुरीपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले गुभाजुलाई २७ साउनमा पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानपछि प्रहरीले आपराधिक लाभ र विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा अघि बढाएको हो ।

तर, गुभाजुले भने आफूविरुद्ध लगाइएको आरोप अस्वीकार गरेकी छन् । बयानका क्रममा ती सरकारी कर्मचारीले नै फेसबुकमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएको र आफूलाई प्रेम प्रस्ताव गरेको उनको दाबी छ ।

उनले आफूलाई ती कर्मचारीले श्रीमतीकै रूपमा कोठा खोजेर राखेको तथा दुवै जना बसुन्धरामा कोठा लिएर करिब एक वर्षसम्म सँगै बसेको बयान दिएकी छन् ।

गुभाजुको दाबीअनुसार ती कर्मचारीले २० लाख रुपैयाँ आफ्नै इच्छाले दिएको र बाँकी ७ लाख रुपैयाँ कोठा, खाना तथा बसोबासमा भएको खर्चबापत दिएको हो ।

यसअघि पनि उनीहरूबीच ७ जेठमा विवाद भएको र त्यसपछि प्रहरी वृत्त कालिमाटीमा दुवै पक्षबीच मिलापत्र भएको खुलेको छ । त्यतिबेला एकअर्काको विषयमा दखल नदिने सहमति गराई आफन्तको जिम्मा लगाइएको थियो ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार आपराधिक लाभ लिने कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अन्तर्गतको कसुरमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

अदालतको पुर्पक्ष आदेश अन्तिम फैसला भने होइन । मुद्दाको अन्तिम टुंगो अदालतको फैसला भएपछि मात्रै लाग्नेछ ।