अब साँसद, राजनीतिक पदाधिकारीले स्वकीय सचिव राख्न नपाउने, करार र अस्थायी कर्मचारी राख्न नपाउने
यो निर्णयलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुबै प्रतिक्रिया आएको छ। कतिपयले यसलाई खर्च कटौती र पारदर्शिताको दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम भनेका छन् भने कतिपयले साँसद र पदाधिकारीको कार्यदक्षतामा असर पर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।

२०८२ असोज ८ बुधबार, बिहान १०:०७ बजे१ मिनेट पढाइ

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । अर्थ मन्त्रालयले अबदेखि संघीय संसदका साँसद तथा विभिन्न तहका राजनीतिक पदाधिकारीहरूले स्वकीय सचिव राख्न नपाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको सर्कुलरअनुसार, करार तथा अस्थायी कर्मचारी नियुक्ति पनि रोक लगाइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय स्वकीय सचिव तथा करार/अस्थायी कर्मचारीको संख्यामा अनावश्यक वृद्धि भएपछि सरकारी खर्च बढेको र पारदर्शितामा प्रश्न उठेकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो। यो व्यवस्था तत्काल प्रभावबाट लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
निर्णयअनुसार, अब साँसद तथा राजनीतिक पदाधिकारीहरूले आफ्ना कार्य सम्पादनमा आवश्यक सहयोगी काम सरकारी प्रशासनिक संयन्त्रबाटै गर्नुपर्नेछ। यसले सरकारी खर्च कटौती, पदाधिकारीको दायित्व स्पष्टता र कर्मचारीतन्त्रमा अनुशासन कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, मन्त्रालयले करार र अस्थायी नियुक्ति रोकिएसँगै मानवस्रोत व्यवस्थापनमा दक्षता बढ्ने तथा बेरुजु खर्चमा कमी आउने बताएको छ।
यो निर्णयलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुबै प्रतिक्रिया आएको छ। कतिपयले यसलाई खर्च कटौती र पारदर्शिताको दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम भनेका छन् भने कतिपयले साँसद र पदाधिकारीको कार्यदक्षतामा असर पर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिन साइन इन गर्नुहोस्
AI सारांश र अडियो स्वचालित रूपमा तयार गरिएको — सम्पादकीय निगरानीमा प्रकाशित।














टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…