जनमतका निलम्बित कोषाध्यक्ष यादवले मन्त्री बन्ने अडान राखेपछि सुरु भएको थियो विवाद (प्रमाण सहित)
म सांसद किन बनिन, मलाई ६ महिनाको लागि मन्त्री बनाइदेऊ’ – यही अडानबाट विवादको सुरुवात भएको दाबी जनमत पार्टीले गरेको छ ।

२०८२ असार २९ आइतबार, बेलुकी ६:३९ बजे३ मिनेट पढाइ

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । जनमत पार्टीका तत्कालीन कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र नारायण यादवमाथि पार्टी भित्रको गम्भीर आर्थिक अनियमितता, विश्वासघात, ठगी र पार्टी विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप खुलेको छ।
पार्टी स्रोतले आज एक प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै पूर्व कोषाध्यक्षमाथि उठेका विवादास्पद आरोपहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
२०७९ सालको निर्वाचनमा समानुपातिक सांसद सिफारिसको क्रममा नाम सातौं स्थानमा परेको भए पनि आफू सांसद बन्नुपर्ने अडान राख्दै यादवले पार्टीमा दबाब दिन थालेको पार्टी स्रोतको दाबी छ। उनले भनिएको छ – ‘म सांसद किन बनिन, मलाई ६ महिनाको लागि मन्त्री बनाइदेऊ’ – यही अडानबाट विवादको सुरुवात भएको दाबी जनमत पार्टीले गरेको छ ।

निलम्बित कोाषध्यक्ष यादव विदेशमा फुलटाइम जागिर, पार्टीको कामकाज प्रभावित
कोषाध्यक्ष यादवले कतार र अमेरिका बसेर फुलटाइम जागिर गर्दा पार्टीको दैनिक कार्य, लेवी संकलन, अडिट रिपोर्ट तयार गर्ने काममा बाधा पुगेको जनाइएको छ। पार्टीले पटक(पटक अडिट प्रतिवेदन बुझाउन अनुरोध गर्दा पनि बेवास्ता गरिएको र त्यसैले उनलाई राजीनामा दिन भनिएको तर मान्न नचाहेको पार्टी स्रोत बताउँछ।
प्रवासी होटल र लेवी दुरुपयोगको आरोप
विदेशी कार्यकर्ताबाट संकलित रकम कोटेश्वरस्थित प्रवासी होटल खोल्न प्रयोग गरेको र त्यसको कुनै लेखाजोखा पार्टीलाई नदिएको उजुरीहरू पार्टीमा परेका छन्। पार्टीले निर्देशन दिँदा समेत यादवले “यो पार्टीसँगको विषय होइन” भन्ने अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाइएको छ।
पार्टीको नाममा घर नदिई श्रीमतीको नाममा दर्ता
२०७९ को निर्वाचनपछि काठमाडौंमा पार्टीका लागि घर किन्न ८/१० जना सांसदहरूले आर्थिक योगदान गरेका थिए। तर सो रकम आफ्नै खातामा जम्मा गरेर यादवले ललितपुरको इमाडोलमा खरिद गरिएको घर आफ्नी श्रीमती ललिता कुमारी यादवको नाममा दर्ता गरेका थिए। घरको मासिक किस्ता करीब साढे दुई लाख रुपैयाँ पार्टीको खाताबाट तिर्इँदै आएको प्रमाण बैंक स्टेटमेन्टमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

‘डा. सी. के. राउतको नाममा घर’ भन्दै अफवाह
सुरुमा उक्त घर डा. सी. के. राउतको भएको प्रचार गरिएको भए पनि लालपुर्जामा कोषाध्यक्षकी श्रीमतीको नाम देखिएपछि यादवले घर भाडामा दिएको दाबी गर्न थालेका थिए। यस विषयमा अदालतमा पेश भएका बैंक भौचर, भाडा सम्झौता, र WhatsApp मेसेजहरूले कोषाध्यक्षको दाबी झूठो भएको देखिएको पार्टीको भनाइ छ।

अदालतमा मुद्दा, निर्दोष नभएको पुष्टि
ललितपुर जिल्ला अदालतमा घर सम्बन्धी ठगी तथा विश्वासघातको मुद्दामा यादवमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अदालतले उनलाई निर्दोष नभएको ठहर गर्दै धरौटीमा रिहा गरेको छ। पार्टीले बुझाएको प्रमाणअनुसार यादवले पार्टीको नाममा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने घरमा अवरोध खडा गर्दै ४० लाख मागेका थिए, जसको केही रकम भुक्तानी भइसके पनि उनले घर हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरेका थिए।
पार्टीबाट निलम्बन, अझै पनि भ्रामक प्रचार
पार्टीले उनलाई आन्तरिक रूपमा कारबाही गरिसकेको भए पनि यादवले मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा डा. सी. के. राउतको नाम जोडेर पार्टीविरुद्ध भ्रामक प्रचार गर्दै आएको आरोप लगाएको छ। पार्टीले यसै विषयमा प्रहरीमा उजुरी दिइसकेको जनमतको अधिकारिक वेभसाईटमा राखिएको छ ।
थप ठगीका मुद्दा, धरौटीमा रिहा
पार्टी स्रोतका अनुसार यादवमाथि जनमत पार्टीबाहिरका थुप्रै व्यक्तिहरूले पनि ठगीको उजुरी गरेका छन्। २०८२ आषाढ २६ गते उनलाई अर्को ठगी प्रकरणमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई धरौटीमा रिहा गरेको पुष्टि भएको छ।
जनमत पार्टीले विगत केही समयदेखि सार्वजनिक नगरेको यी विषयहरू हाल कार्यकर्तालाई भ्रममा नपारोस् भनेर खुलासा गर्नुपरेको बताएको छ। पार्टीले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातमा संलग्न सुरेन्द्र नारायण यादवविरुद्ध कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको र न्यायालयबाट दोषी पुष्टि हुनेमा विश्वस्त रहेको जनाएको छ।


जनमत पार्टीले निलम्बित कोषाध्यक्ष यादव मन्त्री वा साँसद बन्न नपाएपछि पार्टीविरुद्ध असह्य हर्कतहरु गर्न थालेपछि कारवाही गरिएको जनाएको छ । अनियमितता सम्बन्धी ठोस प्रमाणहरू
पार्टीले सार्वजनिक गरेका प्रमाणहरूमध्ये केही महत्त्वपूर्ण यस्ता छन्,
बैंक स्टेटमेन्ट र चेक विवरणः यादवले पार्टीको खाताबाट पटक–पटक रकम झिकेको देखिन्छ। कतिपय चेकहरूमा अध्यक्ष र महासचिवको अनुमोदनबिना भुक्तानी भएको देखिन्छ।
फर्जी खर्च विवरणः एक सार्वजनिक गरिएको चार्ट अनुसार, पार्टी कार्यक्रमका नाममा लाखौँ रकम खर्च देखाइएको छ तर प्रमाणित बिलहरू नभएको वा झुटा व्यक्तिका नाममा खर्च देखिएको हो।

पार्टी निर्णयपत्र र औपचारिक पत्राचारः यादवलाई २०८१ सालमै कोषाध्यक्ष पदबाट हटाउने निर्णय गरिएको देखिन्छ। त्यसपछिका कुनै पनि दस्तावेजमा उनको हस्ताक्षर मान्य नभएको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।























टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…