धनुषा धनौजी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मण्डलसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, सबै जना निलम्बनमा

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम ।  धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाकी वर्तमान उपाध्यक्ष, तत्कालिन अध्यक्ष, अधिकृत, लेखासहित ९ जनामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियारले गाउँपालिकाका तत्कालीन बद्रीनारायण सिंह, उपाध्यक्ष रामवती देवी मण्डल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ९ जना र र कन्स्ट्रक्सन प्रालिविरूद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ र २०७८/०७९ मा “बजार नाला तथा फोहरमैला व्यवस्थापन” शीर्षकअन्तर्गत क्रमशः ५० लाख र ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएपनि योजना संशोधन गरेर गुणस्तरहीन बजार सेड निर्माण गरी रकम हिनामिना गरिएको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढेको हो।

वर्तमान उपाध्यक्ष रामवति देवी मण्डल, तत्कालिन अध्यक्ष बद्री नारायण सिँह, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौरी शंकर मण्डल, लेखापाल राधेश्याम राय, तत्कालिन अधिकृत सावन चौधरी, ईन्जीनियर छोटे मण्डल, योजना शाखाका नरेश कुमार मण्डल, तत्कालिन सहलेखापाल विनोद कुमार मण्डल, कन्सट्रक्सका सँचालक ईन्द्रेश कुमार सिँहविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । 

विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि उनीहरुको पद स्वतः चैट भएको छ । 

प्राप्त विवरणअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा “Construction of Steel Truss Structure for the Shadow at Dhanauji Bazaar” शीर्षकमा बोलपत्र आह्वान गरी टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर, मिति २०७८/०१/१३ मा गाउँपालिका कार्यपालिकाको बैठकले बिना अधिकार सो योजना संशोधन गरी RCC सटर भवन निर्माण गर्ने निर्णय लिएको थियो, जुन निर्णय विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ विपरीत रहेको देखिएको छ।

बोलपत्र प्रक्रियामा समेत गम्भीर अनियमितता देखिएको छ। तीन निर्माण व्यवसायीले टेन्डर फारम पेश गरे तापनि सबै आइटममा एकै दर, केवल cement sand/flushing plaster मा मात्र एक/एक रुपैयाँको फरक देखिएको छ। यसले ती व्यवसायीहरूबीच मिलेमतो भएको स्पष्ट संकेत गर्छ। ती कम्पनीहरूमध्ये एउटासँग मिलेमतो गरी “एकता सप्लायर्स” नामक व्यवसायीलाई ठेक्का दिइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

निर्माण कार्यका क्रममा नबनाइएको टाई बिम समेत नापी किताबमा उल्लेख गरी भुक्तानी दिइएको पाइएको छ। साथै, प्रथम र दोस्रो रनिङ बिलमा एउटै आइटम दोहोर्याएर रकम दोहोरो रूपमा भुक्तानी दिइएको प्रमाण भेटिएको छ। ठेक्काको म्याद २०७८/१२/२५ मा समाप्त भइसकेको भए पनि त्यसपछि म्याद थप नगरी निर्माण भएको देखाएर मिति २०७९/०३/२३ देखि २०७९/०६/१५ सम्मको अवधि नक्कली रूपमा कागजातमा उल्लेख गरिएको छ।

सम्झौताअनुसारको कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा योजना अहिले अधुरो र अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। निर्माण गरिएको बजार सेड सटर RCC भवन प्रयोगमा नआएको र प्रचलनमा ल्याउन सकिने अवस्था समेत नदेखिएको स्थानीय स्रोतहरू बताउँछन्। गाउँपालिकाले पनि सो योजना सम्पन्न गर्न कुनै ठोस प्रयास नगरेको जनाइएको छ।

सार्वजनिक बजेटको यस्ता दुरुपयोगप्रति स्थानीय बासिन्दाहरू आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूले योजना कार्यान्वयनमा संलग्न गाउँपालिका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा निर्माण व्यवसायीहरूमाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न माग गरेका छन्।