न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री ई. बसन्त कुशवाहाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको दीर्घकालीन सोचमा आधारित बजेटले प्रदेशको राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ।
बजेट प्रस्तुतिपछि विपक्षी दलहरू जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), तथा माओवादी केन्द्रमा गम्भीर बहस र आलोचनाको लहर सुरु भएको छ।
मन्त्री कुशवाहाले मधेश प्रदेशलाई दीर्घकालीन पर्यटन विकास, औद्योगिक संरचना सुदृढीकरण, युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा आधारित ‘दिगो आर्थिक रूपान्तरण’ को मार्गचित्रसहित बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। उनका अनुसार यो बजेट केवल चालु खर्च र साना योजनाहरूमा सीमित नरही मधेशको भविष्यको आर्थिक मेरुदण्ड तयार पार्ने दिशामा केन्द्रित छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको आ.व. २०८२/८३ मा प्रमुख प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू ल्याएपछि विपक्षीहरुले राम्रो गर्नुहुँदैन भनेर विरोध सुरु गरेको देखिएको छ ।
मन्त्री कुशवाहाले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट भिजिट मधेश २०८३ घोषणा, मधेश लगानी सम्मेलन, डायस्पोरा समिट, ट्रैवेल एण्ड टूर समिट, अयोध्यामा जनकपुरको प्रचार प्रसार, ४० प्रमुख पर्यटकीय स्थल स्तरोन्नति, ८ वटै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने पोडवे, उद्योग, ब्यवसाय तथा किसानका लागी लोन कार्ड, मधेश स्पेस तथा कम्युनिकेशन सेण्टर संचालन, मधेश स्टार्ट अप कार्यक्रम, यूरिया सहित रासायनिक मलखाद उद्योगका लागि संभाव्यता अध्ययनसहितका दीर्घकालिन योजना ल्याएपछि विपक्षी दलका नेता कार्यकर्ताहरुमा नयाँ बहस चलेको छ ।
मन्त्री कुशवाहाको यस महत्वाकांक्षी बजेटलाई विपक्षी दलहरूले “अमूर्त र सम्भावना भन्दा बढी सपना” को संज्ञा दिएका छन्। जसपाका नेता कार्यकर्ताहरुले समाजिक सँजालमा बजेट आकर्षक शब्दले भरिए पनि कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नरहेको टिकाटिप्पणी गरेका छन् । स्रोत पहिचान नगरी यस्ता ठूला योजना ल्याउनु जनतालाई झुटा सपना देखाउनु हो। जस्ता टिप्पणी गरेको पाइएको छ ।
यता, सत्तापक्षका नेताहरू भने मन्त्री कुशवाहाको सोच र प्रस्तुतिलाई ‘ऐतिहासिक’ भन्दै समर्थन गरिरहेका छन्। मुख्य मन्त्री सतिश सिँहले भने, “हामीले केवल चालु खर्च चलाउने होइन, मधेशको भविष्यको खाका कोर्नुपर्ने बेला आएको हो। मन्त्री कुशवाहाको प्रयास त्यसैको प्रतीक हो।”
मन्त्री कुशवाहाको बजेटले मधेश प्रदेशको आर्थिक नीति र विकास मोडेलबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ। विपक्षीहरूको आलोचना र सत्तापक्षको समर्थनबीच यो बजेट के कति कार्यान्वयन हुन्छ र मधेशको वास्तविक परिवर्तनमा कति योगदान पुर्याउँछ भन्ने प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ।
आगामी दिनहरूमा बजेटको संसदीय छलफल र अनुमोदन प्रक्रियाले यस बहसलाई थप चर्काउने निश्चित देखिन्छ।
टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…