लास जलाउने मेसिनमा भ्रष्टाचार, १६ जनाविरुद्ध मुद्दा
मुद्दा दायर हुनेमा थापा, कोषका तत्कालीन निमित्त सदस्यसचिव राजुकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक सिताराम रिसेल, इन्जिनियरहरू पशुपति ठाकुर, डेनिस उप्रेती र रमेश पुरीविरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो।

२०८२ असार ८ आइतबार, राति ८:१५ बजे१ मिनेट पढाइ

न्यूज ब्यूरो, काठमान्डौँ । पशुपतिको शवदाह गृहको मेसिन खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा १६ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले पशुपति विकास कोषका सदस्य सचिव मिलनकुमार थापासहित १४ जना र दुई वटा कम्पनीलाई मुद्दा दायर गरेको हो।
मुद्दा दायर हुनेमा थापा, कोषका तत्कालीन निमित्त सदस्यसचिव राजुकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक सिताराम रिसेल, इन्जिनियरहरू पशुपति ठाकुर, डेनिस उप्रेती र रमेश पुरीविरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
त्यस्तै लेखा अधिकृत चन्द्रप्रसाद खनाल, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पस इलेक्ट्रिकल विभाग प्रमुख उपप्राध्यापक युवराज अधिकारी, कोषका कानुनी सल्लाहकार लैनबहादुर थापा, म्याप इन्टरप्रेनर्स प्रालि, संचालकहरू मनोज पुरी र यदुनन्दन भट्टराईविरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको हो।
त्यसैगरी एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी प्रालि र त्यसका प्रबन्ध निर्देशक सुरज चापागाईंविरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको हो।
अख्तियारले उनीहरूसँग १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ हानिनोक्सानी भएको भन्दै बिगो कायम गरेको छ।
अख्तियार प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार शवदाह गृहको मेसिन खरिद गर्न लागि सुरू देखिनै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोकेको मापदण्डभन्दा विपरीत बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
त्यसरी उनीहरूले अरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गराएर म्याप इन्टरप्रनर्सलाई पर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरेको हो।
३२ लाख ५० हजार भारू पर्ने शवदाह मेसिनलाई बढी देखाएको आरोप छ। एक करोड ५२ लाख रुपैयाँको उनीहरूले पेश्की समेत भुक्तानी गरेको आरोप छ।
यसरी सम्झौता गर्दा कुल १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ बराबरको ठेक्का सम्झौता दिएर हिनामिना गरेको आरोप छ।
खरिद गरेको मेसिनमा पनि कैफियत देखिँदा पनि भुक्तानी स्वीकृति दिएको, कम गुणस्तरको मेसिन जडान गरी समयमा नै मर्मत नगरी नगराइ हाल सञ्चालनमा समेत नरहने अवस्थामा पुर्याएको अख्तियारले जनाएको छ।
कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिन साइन इन गर्नुहोस्

लेखक

















टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…