मधेश सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति स्वास्थ्यका कर्मचारीहरु आन्दोलित

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको स्थानीय सेवा (गठन, सञ्चालन) ऐन २०८१ सम्बन्धी पहिलो संसोधन अध्यादेशप्रति स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएको छ ।

स्थानीय सेवा (गठन, सञ्चालन) ऐन २०८१ सम्बन्धी पहिलो संसोधन अध्यादेशप्रति कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । अध्यादेशको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । कर्मचारीहरुले आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना तथा जुलुस निकालेका छन् ।

स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपाल मधेश प्रदेशका महासचिव सुरेश कुमार रोहिताले अध्यादेशले वर्षौदेखि स्वास्थ्य सेवामा काम गरिरहेका कर्मचारीमाथि अन्याय गरेको बताए । ‘वर्षौदेखि स्वास्थ्य सेवामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई अध्यादेशले समेट्ने छैन, अन्याय गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो अन्यायका विरुद्ध हामी सशक्त आन्दोलन गर्छौं ।’ अध्यादेश ल्याइए सिनियर कर्मचारी जुनियर र जुनियर कर्मचारी सिनियर हुने उनले बताए ।

अध्यादेश ल्याउनुअघि नियमावली बन्नुपर्ने र विभिन्न ट्रेड यूनियन तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बेवास्ता गर्नु दुःखद रहेको उनले बताए ।

मधेश प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन, सञ्चालन) ऐन २०८१ को पहिलो संसोधन अध्यादेशको ड्राफ्टको दफा ४ को उपदफा ६ थप गर्ने ‘ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समान पद र तहमा समायोजन भइ यो ऐन जारी हुँदा बखतसम्म स्तरवृद्धि वा तहबृद्धि नपाएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई समायोजन भएका मितिबाट ज्येष्ठता कायम हुने गरी अख्तियारवालाले एक पटकका लागि एक तह स्तरवृद्धि गरिदिने उल्लेख छ ।’

यस विषयमा मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशका अन्य मन्त्रीहरुलाई विभिन्न संगठनहरुले पटक–पटक ध्यानाकर्षण समेत गराएको हेल्थ असिस्टेन्ट संघ मधेश प्रदेशका संयोजक धीरेन्द्र यादवले जानकारी दिए ।