जलेश्वरमा वृद्ध भत्ताको रकममा जलसाजी, मरेको व्यक्तिको भक्तामा वडाध्यक्षको कर्तुत उजागर
यो घटना मात्र एउटा उदाहरण हो। यसले स्थानीय तहमा भइरहेको भ्रष्टाचारको जालो र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको भूमिकामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। स्थानीय तहमा जनताका लागि उपलब्ध सेवासुविधामा यसरी अनियमितता र जलसाजी हुँदा नागरिकको विश्वास खस्किरहेको छ।

२०८१ पुस १३ शनिबार, बेलुकी ५:४१ बजे२ मिनेट पढाइ

न्यूज ब्यूरो, जलेश्वर । मधेस प्रदेशको महोत्तरी जिल्ला, जलेश्वर नगरपालिका वडा नं. ५ मा वृद्ध भत्ताको नाममा जलसाजी र भ्रष्टाचारको घटना सार्वजनिक भएको छ।
मृतक सोनफी मण्डलको मृत्यु १०५ वर्षको उमेरमा २०८० साल मंसिर २१ गते भएको थियो। मृतकका नाति ललित मण्डलले सोही दिन सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो हजुरबुबाको निधनको जानकारी दिएका थिए। ललितले श्रद्धाञ्जली स्वरूप पोस्ट गर्दै हजुरबुबाको आत्माले शान्ति पाओस् भन्ने कामना गरेका थिए। फेसबुकमा सो पोस्टलाई सयौंले च्क्ष्ए लेखेर प्रतिक्रिया जनाएका थिए, जसबाट मृत्युको मिति प्रमाणित थियो।
तर, मृतकका जेठा छोरा राम प्रबोध मण्डलले वास्तविक मृत्यु मिति लुकाएर २०८१ साल साउन २० गतेको मिति उल्लेख गरी मृत्यु दर्ता गराएका थिए। यो कार्यमा वडा अध्यक्ष कृष्ण मोहन शर्मा र वडा सचिव निर्मल साहको प्रत्यक्ष मिलेमतो रहेको पाइएको छ। उनीहरूले गलत विवरण पेस गरी मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र तयार पारे। सोही प्रमाणपत्रको आधारमा मृतकको नाममा २०८० साल मंसिर २१ देखि २०८१ साल साउन २० सम्मको वृद्ध भत्ता रकम निकासा गरी अपचलन गरिएको थियो।
पाँच दाजुभाइको परिवारमा रकम बाँडफाँडको विषयमा सहमति नभएपछि यो जलसाजीको घटना बाहिर आएको हो। घटनाको छानबिनबाट राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग भएको पुष्टि भएको छ। मृतक परिवारमा कसैले प्रत्यक्ष पीडा नभए पनि, जनप्रतिनिधि र वडा सचिवले मिलेमतोमा सार्वजनिक रकम हिनामिना गरेर भ्रष्टाचार गरेको स्पष्ट देखिएको छ।
यो घटना मात्र एउटा उदाहरण हो। यसले स्थानीय तहमा भइरहेको भ्रष्टाचारको जालो र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको भूमिकामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। स्थानीय तहमा जनताका लागि उपलब्ध सेवासुविधामा यसरी अनियमितता र जलसाजी हुँदा नागरिकको विश्वास खस्किरहेको छ।
घटनाको प्रकृतिले राज्यका निकाय र स्थानीय तहमा अनुगमन प्रणाली कमजोर रहेको देखिन्छ। यस्ता घटनाहरूको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नु आवश्यक छ। साथै, यस प्रकारका भ्रष्टाचारलाई रोक्न सशक्त नीति, कडा अनुगमन प्रणाली, र जनप्रतिनिधिहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनु जरुरी छ।
यो प्रकरणले देखाएको छ कि स्थानीय तहमा अझै पनि भ्रष्टाचार रोक्न कडा कदम चालिन बाँकी छ। यसले राज्यको ढुकुटीमाथि हुने दुरुपयोगलाई मात्र उजागर गरेको छैन, जनताको करबाट जम्मा भएको रकम जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग हुने खतरा पनि देखाएको छ।
यस सन्दर्भमा वडाध्यक्षसँग सम्पर्क गर्दा सम्पर्क भने हुन सकेनन् ।
कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिन साइन इन गर्नुहोस्


















टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…