संविधानको व्यवस्थामै त्रुटी छः यादव 

न्यूज ब्यूरो, राजविराज । सप्तरीको प्रहरी हिरासतमा रहेकी एक महिला यातना, यौन उत्पीडन र बलात्कारको सिकार भएकी छन्। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पक्राउ परेपछि हिरासतमै रहेका बेला प्रहरी अधिकृतबाट आफूमाथि बलात्कार र यातना दिइएको ती महिलाले बताएकी हुन्।

पेट दुखेपछि उनलाई उपचारका लागि वैशाख १२ गते राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल लगिएको थियो। जिल्ला प्रशासनबाट स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल पुर्‍याएकी उनले अस्पतालको रेकर्डमा प्रहरीले बलात्कार गरेको र कसैलाई भनेमा जेलमा २० वर्ष थुनाएर सडाउने धम्की दिएकाले कसैलाई भन्न नसकेको लेखाएकी छिन्।

पीडित महिलाले अस्पतालमा दिएको बयानलाई गोप्य राखिएको छ। महिलाले अस्पतालमा दिएको बयानका आधारमा मुद्दा अगाडि नबढे पछि उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा बुधबार लिखित उजुरी नै दिएकी छिन्।

 उजुरीमा महिलाले चैत ६ गते राति नाम थाहा नभएको प्रहरीले सोधपुछ गर्न हाकिमले बोलाएको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुखकहाँ लगेको र मादक पदार्थ सेवन गरेर बसेका प्रमुखले कुटपिट गरी मुख थुनी बोल्न कराउन नदिई जबरजस्ती करणी गरेको उल्लेख गरेकी छिन्। ‘सोही राति पुनः हिरासत कक्षबाट कार्यकक्षमा लगेर बलात्कार गरेपश्चात यो कुरो कसैलाई कतै भनेमा २० वर्षसम्म जेलमा सडाइ दिने’ भनेर डर, धाक, धम्की दिएको उजुरीमा लेखेकी अन्नपूर्ण पोष्टमा मनोहर पोखरेलले समाचार लेखेका छन् ।

उनीसँगै एउटै आरोपमा हिरासतमा रहेका अन्य महिलाले पीडित महिलासँग र आफूहरूसँग प्रहरीले गर्ने व्यवहार नै छुट्टै रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार पीडित महिला दिनभरि कार्यालयको बरन्डामा खुला रूपमा बस्न पाउँथिन्। रात परेपछि मात्र हिरासतमा ल्याइन्थ्यो। बलात्कारको घटनाबारे कसैलाई नभनेमा अभियोगबाट छुटाइ दिने र नोकरीसमेत लगाइदिने आश्वासन दिई अनुचित प्रभावमा पारेको पीडितले बताएकी छिन्।  

प्रलोभन, धम्की र हिरासतमा रहेका कारण बाहिर आउन नसकेको यो घटना निकै दिनपछि थाहा पाएको पीडितकी आमाले बताएकी छिन्। घटनाअनुसार 
चैत ४ गते नै महिला पक्राउ परेकी हुन्। उनको पोलिग्राफ परीक्षण चैत ८ गते भएको छ। अन्य आरोपित महिलाको चैत ९ र १२ गते पोलिग्राफ परीक्षण भएको देखिन्छ। 

गैरकानुनी रूपमा प्रहरी हिरासतमा राखिएकी महिलाविरुद्ध चैत १४ गते मात्र प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको र चैत २० गते महिलाका जेठाजुको जाहेरीसमेतको आधारमा ज्यानसम्बन्धी कसुरको अभियोगमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनका कानुन व्यवसायी दर्गानन्द चौधरी बताउँछन्। 

अदालतले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आदेश दिँदा आरोपित अन्य दुई महिलाले स्वास्थ्य परीक्षण गराए पनि पीडित महिलाले प्रहरीको धम्कीकै कारण परीक्षण गर्न नमानेको कुरा महिलाले पछि मात्र बताएको कानुन व्यवसायीले बताए। 

महिलाको बयानलाई लिएर अनुसन्धानका बारेमा यसअघि नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका एसपी नरेन्द्रकुमार कार्कीसँग पत्रकारले जिज्ञासा राख्दा एसपी कार्कीले महिलाले आरोप लगाए पनि आन्तरिक अनुसन्धान गर्दा त्यस्तो नदेखिएकाले मुद्दा नचलाइएको बताएका थिए। अहिले लिखित उजुरी नै लिएर गएका कानुन व्यवसायीले दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्दा एसपी कार्कीले प्रहरी अधिकृतकै विरुद्धको मुद्दा सहजै दर्ता गर्न नसकिने उत्तर दिएको बताएका छन्। 

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ मा कसैले जबरजस्ती करणी गर्न नहुने उल्लेख छ। सोही दफा को ३ ९ङ० मा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिलालाई करणी गरेमा ७ देखि १० वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ। दफा २२१ मा कैद वा थुनामा रहेका व्यक्तिसँग सरकारी कर्मचारीले करणी गरे वा गराएमा थप तीन वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ।

पीडितका पतिको कात्तिक ६ गते मृत्यु भएपछि सम्पूर्ण कागजी प्रक्रिया पूरा गरेपछि महिलाले मंसिर ७ गते एउटा इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट बिमा रकम प्राप्त गरेकी थिइन्। सोही प्रहरी कार्यालयले करेन्ट लागि भवितव्य मृत्यु भएको भनेर दिएको कागजातका आधारमा अर्को इन्स्योरेन्स कम्पनीमा रकम दाबी गरेपछि करेन्ट लगाएर मारेको भनी मुद्दा चलाइएको पनि उनको गुनासो छ। जिल्ला अदालत सप्तरीबाट भएको आदेशविरुद्ध महिलाले उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासमा निवेदन गरेकी अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।