मधेशको चुरेभावर क्षेत्रमा ठुलठुला कृतिम ताल बनाउन कृषिमन्त्री कुशवाहाको विज्ञसँग छलफल

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री ई. बसन्त कुशवाहाले मधेश प्रदेश क्षेत्रको चुरे भावर क्षेत्रमा ठुलो रिजरभाँयर (कृतिम ताल) बनाउन विज्ञहरुसँग निरन्तर छलफल जारी राखेका छन् ।

मन्त्री कुशवाहाकै प्रमुख आथित्यमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय छलफल कार्यक्रम काठमाण्डौमा सम्पन्न छलफलमा सरोकारवाला बिज्ञ समूहसंग तराई मधेशमा रहेको विभिन्न सम्बन्धित समस्याहरु एकीकृत रूपले अगाड़ी बढ़ाउन ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

तराई मधेशमा रहेको चुरेभावर बिनास, बन जंगलको अनियन्त्रित कटानी तथा अतिक्रमण, बन पैदावरको दुरुपयोग, अनियन्त्रित बालुवा, गिट्टी तथा ढुंगाको उत्खनन, बर्षेनी बाढ़ी प्रकोप, सुख्खापन, खड़ेरी, घटदो सतहमुनिको पानी, कुँआ ईनारको सुख्खापन, बन्द हुन लागेको चापाकलको पानी, बर्षेनी बढ़दै गरेको तापक्रम तथा हजारौ बिगहामा भईरहेको मरुभूमीकरण आदि सम्बन्धित समस्याहरुको कारण र यसका समाधानको तरिका, प्रक्रिया तथा आगामी दिनमा गर्न सकिने पहलको बारेमा विस्तृत छलफल भएको मन्त्री कुशवाहाले जानकारी दिए ।

यी समस्याहरुको निराकरणका लागी एकीकृत परियोजनाको रूपमा एउटा छुट्टै निकाय गठन गरी कार्यक्रम बढ़ाउन बिज्ञहरुले सल्लाह दिएको उनले बताए।

हाल यसका लागी राष्ट्रपति चुरे संरक्षण बिकास समिति, बन तथा बतावरण मन्त्रालय, सिचाई मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, स्थानीय सरकार आदिले छुटाछुट्टै कार्यक्रम, गतिविधि, पहल गरी रहेको हुनाले समन्वयको अभाव रहेको छ। सोही कारणले यी सबै सरोकारवाला निकाय, मन्त्रालय, समिति मिलाएर प्रदेश गौरवको एकीकृत परियोजना (Integrated Project) को रूपमा पहल गर्न आवश्यकता रहेको मन्त्री कुशवाहाले कोड गरे ।

समस्याहरुको समाधानका लागी चुरेभावर क्षेत्रमा ठुला रिजरभॉयर बनाउनु पर्ने, जंगलको कटानी भएको क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्नु पर्ने, बन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउनु पर्ने, सबै ठुला साना नदीको बीच भागबाट बालुवा, गिट्टी, ढुंगा निकाली नदीको धार बहाव नियन्त्रित गर्नु पर्ने, सबै नहरहरुको पुनःसंचालन गर्नु पर्ने, नयाँ नहरको दायरा बढ़ाई कृषि सिचाई गर्नु पर्ने, बलुवाले भरेको तथा बाढ़ी प्रभावित क्षेत्रमा वृक्षारोपण तथा एकीकृत कृषि परियोजना संचालन गर्नु पर्ने आदि समाधानका तरीकाहरु माथी बिस्तृत छलफल भएको जनाइएको छ ।

आगामी दिनमा यसकालागी कॉन्सेप्ट नोट बनाउने, राष्ट्रिय योजना आयोगर प्रदेश नीति आयोगमा छलफल गर्ने, संसदमा प्रस्तुत गर्ने, संघीयर प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदमा छलफल गर्ने, ऐन, बिधयेक, नियमावली तथा कार्यविधि बनाउन पहल गर्ने सम्बन्धित सबै पक्षले प्रतिबद्धता जाहेर गरे।

यी समस्याहरुको समाधान नभए तराई मधेशमा मानवीय संकट उत्पन्न हुने तथा जनजीवन ख़तरामा पर्ने बिज्ञहरुले शुरू भईसकेको समेत चिन्ता प्रकट गरे। त्यसैले सम्पूर्ण सम्बन्धित पक्ष गम्भीर हुनु पर्ने आवश्यकता रहेको सबैले जोड़ दिए।