मधेस आन्दोलन : उच्चस्तरिय छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन

न्यूज ब्यूरो ||
जनकपुरधाम, १७ बैशाख । प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्रीलाई उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएइएको छ ।

सोमबार मधेस आन्दोलनका पीडित परिवारहरुले प्रदेशका मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउतको कार्यालय पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।

मधेस आन्दोलनमा भएका ज्यादती उपर छानविन गर्न गठित उच्च स्तरीय छानविन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गरि सो को कार्यान्वयन सम्बन्धमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

"नेपालको तराई मधेस तथा थरुहट क्षेत्रमा संविधान निर्माण हुने क्रममा तथा संविधान जारी भइसकेपश्चात पनि त्यसका प्रकृया तथा समाविष्ट विषयवस्तुप्रति असहमति जनाउदै विभीन्न प्रकारका आन्दोलनहरु भएका थिए र त्यस क्रममा थुप्रै जनधनको क्षति भएको थियो । ५० जनाभन्दा वढी व्यक्तीहरुले शहादत प्राप्त गरेका थिए भने असंख्य व्यक्तिहरुलाई घाउचोट लागी अंगभंग भएको थियो । यसै आन्दोलनहरुको क्रममा भएको हत्या, हिंसा, आगजनी तथा तोडफोड लगायतका घटनाहरुको सम्बन्धमा छानविन गरि सरकारलाई सत्य तथ्य सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न सर्वोच्च अदालतका पुर्व वरिष्ठ न्यायाधीश माननिय गिरीश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा एक तराई मधेस थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभीन्न राजनितिक दलहरुले गरेको आन्दोलनको क्रममा भएको हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाहरुको सत्य तथ्य छानविन सम्बन्धि उच्च स्तरीय आयोग को गठन नेपाल सरकारले गरेको कुरा यहाँलाई ज्ञात नै छ । सो आयोगले विभीन्न घटनाहरुको छानविन गर्ने आफनो कार्य सम्पन्न गरि एउटा प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई मिति २०७४।८।२८ गते वुझाइसकेको छ ।" ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदन सरकारलाई वुझाएको ६ महिना हुनलाग्दासम्म पनि सो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक नहुँदा आन्दोलन पीडितहरु सो प्रतिवेदनमा भएको तथ्यहरुको वारेमा जानकारी पाउनबाट वंचित भइरहेको भन्दै शिघ्र सार्वजनिक गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।

प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्नमा सरकारले गरेको ढिलाईबाट हामी दुखी भएका छौ । मधेस आन्दोलनको क्रममा प्रदेश नं. दुई सबभन्दा वढी प्रभावित भएको र यहाँ थुप्रै व्यक्तिहरुले सरकारी सुरक्षा फौजको गोली लागी शहादत प्राप्त गरेको र थुप्रै व्यक्तिहरु घाईते तथा अंगभंग भएको तथ्य हामी यसै पत्रमार्फत पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौ । ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ ।

उच्च स्तरीय छानविन आयोगले छानविनको क्रममा प्रदेश नं। २ का विभीन्न जिल्लाका विभीन्न घटनाहरुको वारे पनि छानविन गर्ने क्रममा यहाँका पिडीत पक्ष, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालाहरुसंग पनि परामर्श गरेको थियो ।

सो छानविन आयोगको प्रतिवेदनले यस प्रदेशभित्रका ८ वटा जिल्लाहरुमा भएका घटनाहरुको सम्बन्धमा सत्य तथ्य सरकारलाई प्रस्तुत गरेको तथा पिडीतहरुलाई न्याय प्राप्तीको लागी के कस्तो प्रयास तथा उपायहरु सुझाएको छ सो को जानकारी प्राप्त नैसर्गिक तथा संवैधानिक हक रहेको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

नेपाल सरकारले नै घटनाहरुको छानविन गर्न उच्च स्तरीय छानविन आयोग गठन गरेको हुनाले नेपाल सरकारले यसको सत्य तथ्य वारे आम जनतालाई जानकारी दिई मानव अधिकारप्रतिको आफनो जवाफदेहिता पारदर्शी ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा सो नगरी हालसम्म प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक नगरेकोले यस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको नाताले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गरिदिनभई मधेस आन्दोलनका पिडीतहरुलाई उचित क्षतिपुर्ति तथा न्याय प्राप्त गर्न सहयोग गरिदिन अनुरोध समेत ज्ञापन पत्र मार्फत गरिएको छ ।

यसका साथै मधेस आन्दोलनका क्रममा अंगभंग घाइते भई अशक्त हुनपुगेको पिडीतहरुको लागी उचित राहत तथा क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत उठाइएको हो ।

नेपाल सरकारले विगतमा विभीन्न आन्दोलनहरुको क्रममा भएका मानव अधिकार उल्ल्लंघन तथा अन्य ज्यादतीका सम्बन्धमा छानविन गर्न विभीन्न समयमा गठन गरेका आयोगहरुको प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक नगर्ने गरेको तथ्यलाई मुख्यमन्त्रिलाई स्मरण गराउँदै नेपाल सरकारले लाल आयोगको यो प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक नगरेको खण्डमा प्रदेश सरकारको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरि प्रदेश नं. २ मा मधेस आन्दोलनको क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघन तथा अन्य ज्यादतीहरुको निष्पक्ष तथा प्रभावकारी छानविन गर्नको लागी प्रदेश स्तरीय छानविन आयोग गठन गरि पिडीतहरुलाई न्याय दिलाउन पहल गर्न दबाब स्वरुप ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।