कर्मचारी भर्ना कार्यन्वयन नगर्न अदालतको आदेश, उच्च अदालतको निषेधाज्ञापछि टेन्सनमा मेयर यादव

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । धनुषाको शहिदनगर नगरपालिकाका मेयर दिनेश प्रसाद यादवले मनोमानी गरेपछि पटक पटक निषेध गर्दै आएको अदालतले विज्ञापन कार्यन्वयनमा पुनः रोक लगाएको छ ।

मेयरमा निर्वाचित भएपछि पुरानो कर्मचारीहरुलाई हटाएर नयाँ कर्मचारी राखेपछि अदालतले सो कार्यन्वयन नगर्न पटक पटक निषेधाज्ञा गरेपनि अदालतको मानहानी गर्दै आएका मेयर यादवलाई अदालतले विज्ञापनमा पुनः रोक लगाएपछि उनी तनावमा परेका छन् ।

नगरपालिकामा कार्यरत करारका पुरानो कर्मचारीहरुलाई बिना मूल्याँकनै आफूखुसी हटाएर आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेका मेयर यादवलाई अदालतले पटक पटक सो कार्यन्वयन नगर्नको लागि आदेश जारी गर्दै आएको छ ।

नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई कार्य मूल्याँकनको फाराम भर्न लगाई सो फाराम उपर कुनै मूल्याँकनको प्रतिवेदन नै नदिई कर्मचारीहरुलाई हटाएर नयाँ कर्मचारी राखेपछि पुरानो कर्मचारीहरुले अदालत गुहारेका थिए ।

कर्मचारीहरुले शहिदनगर नगरपालिकामाथि मुद्दा हालेपछि उच्च अदालत जनकपुरले कुनै पनि विज्ञापन कार्यन्वयन नगर्नको लागि निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको थियो ।

मेयर यादवले शहिदनगर नगरपालिका मार्फत नगरपालिकामा कार्य गर्ने दक्ष कर्मचारीहरुलाई समेत दलगत हिसाबले हटाएर नयाँ कर्मचारी राखेपछि पुराना कर्मचारीहरुले उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा हालेको थियो ।

कर्मचारीहरुलाई कार्य मूल्याँकन गरी करारको अवधी थप्ने भनेर मूल्याँकन फाराम भर्न लगाएपनि कुनै निर्णय नै नगरी नयाँ कर्मचारीको लागि विज्ञापन निकालेपछि सो विज्ञापन कार्यन्वयन नगर्न अदालतले आपतकालिन आदेश दिएको थियो ।

नगरपालिकाले पटक पटक निकालेको विज्ञापनलाई कार्यन्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिँदै आएको समयमा मेयर यादवको ईसारामा अन्य कार्य प्रक्रियाहरु अगाडी बढाउन थालेपछि गत कार्तिक २३ गते भएको बहसको क्रममा निवेदकहरुले दिएको निवेदनमाथि भएको बहसको क्रममा नगरपालिकाले प्रमाण पुरयाउन सकेनन् ।

विना मूल्याँकनकै कर्मचारी हटाएको तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले करारका कर्मचारीहरु नहटाउन वा हटाएपछि लोकसेवा आयोगबाट स्थायी कर्मचारी मात्र राख्नुपर्ने आदेश जारी गरेको तथ्य उठेपछि नगरपालिकाले प्रमाण पुरयाउन सकेनन् ।

विपक्षि बनाइएको नगरपालिकाको कार्यालयलाई पुनः मँसिर १३ गते अदालतमा हाजिर हुन तारिख दिएको हो । संघीय मामिला मन्त्रालयले कुनै पनि पुरानो कर्मचारीलाई हटाउन नमिल्ने भनेर आदेश स्थानीय तहहरुलाई पठाएको हो ।