धनुषाका सिडिओलाई ७ दिनभित्र अदालत उपस्थित हुन आदेश

न्यूज ब्यूरो ||
जनकपुरधाम, ३० चैत्त । उच्च अदालत जनकपुरले धनुषाका सिडिओ सहित तीन जनालाई उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरले सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनुषाका प्रमुख गंगाराम यादव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाँई र राष्टूपति कार्यालयका सचिव विनोद केसीलाई ७ दिन भित्र हाजिर हुन आदेश जारी गरेको छ ।

जनकपुरमा एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित एकिकृत शहरी विकास आयोजनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन पेश नगरेको भन्दै परेको अवहेलना मुद्दाको बिहिवार सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतका न्यायधिश ठाकुर प्रसाद शर्मा पौडेल र चन्द्र बहादुर सारुको संयुक्त ईजलाशले यस्तो आदेश दिएको हो ।

एकिकृत शहरी विकास आयोजनासंग प्रत्यक्ष संलग्न र सरोकार राख्ने भएकाले सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका प्रमुख यादवलाई स्वयंम र प्रमुख जिल्ला अधिकारी चापागाँई र केसीलाई कानून बमोजिम अख्तियार प्राप्त प्रतिनिधि मार्फत अदालतमा उपस्थित हुन उच्च अदालतद्वारा जारी आदेशमा उल्लेख छ ।

राष्टूपति कार्यालयका सचवि विनोद केसी तत्कालिन सिडिओ लगायत तीन जनालाई ७ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयका प्रमुखमा कार्यरत रहेका थिए ।

एकिकृत सहरी विकास आयोजनाको सम्झौता अनुसार भईरहेको निर्माण कार्यको नियमित निरिक्षण, अनुगमन र प्रगति विवरण सहित उपस्थित हुन निजहरुको नाममा आदेश जारी भएको हो ।

एकिकृत शहरी विकास आयोजनाको निर्माण कार्य प्रगति विवरण पेश नगरेको भन्दै जनकपुरका स्थानियबासीले धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका सरकारी कार्यालय बिरुद्ध सोमवार उच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

उच्च अदालतले यसै बर्षको भदौ १९ गते र पुस १८ गते दुई पटक मासिक कार्य प्रगति विवरण पेश गर्न आदेशजारी गरेपनि कुनै वास्ता नगरेपछि जनकपुरका डा. संजय कुमार गुप्ता, मूरलीमनोहर मिश्र, भरत राय भुमिहार, रामएकवाल ठाकुर, जियाउदिन मिकरानी लगायत ६ जनाले उच्च अदालतमा संयुक्त रुपमा उच्च अदालतमा अबहेलना मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग तथा जनकपुर उप(महानगरपालिकाको ९८ करोड ९८ लाख रुपैयाको संयुक्त लगानीमा ३२ किलोमिटर नाला र ९.२९ किलोमिटर कालोपत्रे सडकको निर्माण कार्य भईरहेको छ । एकिकृत शहरी विकास आयोजनाको निर्माण कार्य सम्झौता विपरित काम भईरहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

सम्झौता र मापदण्ड अनुसार काम गर्न र गराउन पटक–पटक आग्रह गरेपनि एकिकृत सहरी विकास आयोजनासंग सम्बन्धित पक्षले कुनै सुनुवाई नगरेपछि बाध्य भएर न्याय खोज्दै स्थानीयबासी उच्च अदालत पुगेका छन् भनेर आजको न्यूजपेपर दैनिकमा समाचार छ ।