धनुषाका सिडिओ र सरकारी कार्यालय विरुद्ध अदालतमा मुद्दा

न्यूज ब्यूरो ||

जनकपुरधाम, २७ चैत्त । एकिकृत शहरी विकास आयोजनाको निर्माण कार्य प्रगति विवरण पेश नगरेको भन्दै जनकपुरका स्थानियबासीले धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका सरकारी कार्यालय बिरुद्ध सोमवार उच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका छन् भनेर जनकपुरबाट प्रकाशित हुने न्यूज पेपर दैनिक पत्रिकामा समाचार छ ।

उच्च आदालतले मासिक कार्य प्रगति बिवरण पेश गर्न पटक– पटक पत्राचार गरेपनि कुनै वास्ता नगरेको भन्दै स्थानियबासीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिपकुमार चापागाई लगायतका बिरुद्ध उच्च अदालतमा अबहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन ।

जनकपुरका ६ जना स्थानियबासीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी चापागाई लगायत जिल्ला प्रसाशन कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय र तिनका प्रमुखका साथै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका बिरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका हुन ।

उच्च अदालतले यसै बर्षको भदौ १९ गते र पुस १८ गते दुई पटक आदेश गरेपनि सम्बन्धित निकायले कुनै वास्ता नगरेपछि बाध्य भएर धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित सरकारी कार्यालय विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता स्थानियले अबहेलना मुद्दा दर्ता गराएको अधिवक्ता राजकुमार महासेठले जानकारी दिए ।

एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग तथा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको झण्डै १ अर्बको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित एकिकृत शहरी विकास आयोजनाको निर्माण कार्य सम्झौता विपरित गुणस्तरहिन भईरहेको भन्दै स्थानियबासीले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सम्झौता र मापदण्ड अनुसार काम गर्न र गराउन पटक- पटक आग्रह गरेपनि एकिकृत सहरी विकास आयोजनासंग सम्बन्धित पक्षले कुनै सुनुवाई नगरेपछि न्याय खोज्दै जनकपुरका डा. संजय कुमार गुप्ता, मूरलीमनोहर मिश्र, भरत राय भुमिहार, रामएकवाल ठाकुर, जियाउदिन मिकरानी लगायत ६ जनाले उच्च अदालतमा संयुक्त निवेदन दिएका थिए ।

९८ करोड ९८ लाख रुपैयाको लागतमा जनकपुरमा सञ्चालित एकिकृत सहरी विकास आयोजनाको सम्झौता अवधि सकिन्न लागे पनि अहिले सम्म ६०% पनि प्रगति हुन सकेको छैन् ।

३२ किलोमिटर नाला र ९.२९ किलोमिटर कालोपत्रे सडकको निर्माण कार्य यही फरवरी महिना भित्र सकिनुपर्ने सम्झौता भए पनि अहिले सम्म ३ किलोमिटर सडक र २६ किलोमिटर नालाको काम मात्र भएको आयोजनाका ई. वीरेन्द्र यादवले बताए । आजको न्यूजपेपर दैनिक पत्रिकामा समाचार छ ।