दुई नम्बरी सरकारसँग ५१ दिने उपलब्धी माग्दै
न्यूज ब्यूरो || जनकपुरधाम, २६ चैत्त । प्रदेश नं. २ का सांसदहरुले कृषिजन्य वस्तुहरुको उत्पादन मुल्य निर्धारण गर्न माग गरेका छन् । प्रदेशसभाको आईतवार भएको ११ औं बैठकको विशेष समयमा बोल्दै संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसंद संजय कुमार यादवले उद्योगले आफ्नो उत्पादनको मुल्य तोक्ने अधिकार भएपनि किसानले आफ्

२०७४ चैत २६ सोमबार, बिहान ११:०८ बजे२ मिनेट पढाइ

न्यूज ब्यूरो ||
जनकपुरधाम, २६ चैत्त । प्रदेश नं. २ का सांसदहरुले कृषिजन्य वस्तुहरुको उत्पादन मुल्य निर्धारण गर्न माग गरेका छन् ।
प्रदेशसभाको आईतवार भएको ११ औं बैठकको विशेष समयमा बोल्दै संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसंद संजय कुमार यादवले उद्योगले आफ्नो उत्पादनको मुल्य तोक्ने अधिकार भएपनि किसानले आफ्नो खेतवारीमा उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुको मूल्यको अरुले तोक्ने कस्तो व्यवस्था हो भन्दै संसदलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनले प्रदेश नं. २ मा उखु खेती व्यापक रहेपनि यहाँका उखु सञ्चालकहरुले किसानले आफ्नो मेहनत पसिना लगाएर कमाएको पैसा समेत वर्षौ वर्षसम्म नपाउनु दुःखद रहेको बताए ।
उनले स्कुल तथा कलेजका विद्यार्थीहरुले खेललाई विर्सिएको तथा मोबाईल ईन्टरनेटमा झुम्मिन खोज्ने भएकोले समयको सदुपयोग सरकार गठन भएको ५१ दिनको उपलब्धि खोज्दै सांसद तथा आर्थिक, शारिरीकसंगै खेलको विकासका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा खेल मैदान ( स्टेडियम) बनाउन सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा बताए ।
राष्टिूय जनता पार्टी नेपालका सांसद अभिराम शर्माले जनकपुर( भिठामोड सडक खण्डमा ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण सामान्य वर्षामा समेत अवरुद्ध हुने गरेकोले तत्काल दु्रत गतिमा काम अगाडी बढाउन पहल संसदको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले धनुषाको महेन्द्रनगर स्थित एभरेष्ट पेपर मिल्स प्रालिबाट निस्केको दृषित पानीलाई तत्काल रोक्न माग गरेका थिए ।
यसैगरी सांसद शर्माले महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरमा मणिपाल शिक्षण अस्पतालको निर्माणको क्रममा किसानको विघौं विघा जग्गा कौडीको भाउँमा लिएर ३० वर्षदेखि बाँझो राखेकोले तत्काल शिक्षण अस्पताल वा अन्य उद्योग कलकारखाना स्थापना गरी जग्गाको सदुपयोगका लागि आग्रह गरे ।
संसदमा नेकपा एमालेका सांसद सुन्दरबाबु विश्वकर्माले ७७ दिन सपथ लिएको र ५१ दिन सरकार गठन भएपनि सरकारको योजना तथा नीति कार्यक्रममा ल्याउन नसकेको प्रति गुनासो गरे । उनले यस प्रदेशको नाम र राजधानीको बारेमा छिटो भन्दा छिटो किनारा लगाउन मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले विकास, सुशासन प्रशासनमा जनताले फरक अनुभुति गर्न नपाएको संसदमा गुनासो गरे । सांसद विश्वकर्माले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न तथा मन्त्रीपरिषदमा दलित मन्त्रीलाई सहभागि गराउन मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यसैगरी संसदमा राजपाका सांसद रानी तिवारी, एमालेका सांसद किशोरी साह कमल, नेपाली काँग्रेसका शोभा लामा, मनिष कुमार सुमनले बोलेका थिए ।
आजको न्यूजपेपर दैनिकबाट
कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिन साइन इन गर्नुहोस्

















टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…