जनकनन्दिनी गाउँपालिकाभरि ईन्टरनेट र एम्बुलेन्स निःशूल्क हुन्छः अध्यक्ष यादव

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । पूर्वी धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिकाका नव निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष दिपिन देव यादवले गाउँपालिकाभरि ईन्टरनेट निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

गत बैशाख ३० गते सम्पन्न आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि सोमबार पदभारसहित कार्यभार सम्हाल्दै अध्यक्ष यादवले रिमोट एरिया भनिने जनकनन्दिनी गाउँपालिकाको विकट क्षेत्रमा पनि ईन्टरनेटको सुविधा निःशुल्क दिने निर्णय गरेका हुन् ।

पदभार ग्रहण गर्दै प्राथमिक निर्णयमा उनले तीन वटा निर्णयलाई अघि सारेका छन् । जसमा गाउँपालिकाभरि ईन्टरनेटको सुविधा निःशुल्क सहित गाउँपालिकाको मातहतमा सँचालन हुँदै आएको एम्बुलेन्स सेवा समेत निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो । आफ्नो कार्यकालको अवधिसम्म सो योजनाहरु पूर्णता पाउने उनले बताए ।

सो क्रममा उनले एक विघाभन्दा कम खेतीयोग्य जमिन रहेको किसानलाई निःशुल्क कृषि विद्युतिय मिटर निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । यद्यपी, केन्द्र सरकारले नै आगामी आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० को लागि किसानले सिँचाईमा पूर्णतः निःशुल्क पाउने घोषणा गरेको हो ।

शुल्क निःशुल्क भएपनि कृषि मिटरकै लागि अधिक दस्तुर लाग्ने गरेको खण्डमा गरिब, निमुखा किसानहरुले कृषि मिटर सहजै उपलब्ध नभएको दुःखलाई आफू प्रत्यक्ष अनुभव गरेको सुनाउँदै उनले किसानको लागि आवश्यक पर्ने कृषि मिटर निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय लिएको बताए ।

पदभार ग्रहणपछि न्यूज ब्यूरोको एक जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अध्यक्ष यादवले गाउँपालिकाभरि एम्बुलेन्स कुनाकाप्चासम्म जान सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै सर्वप्रथम नै एम्बुलेन्सको लागि भएपनि बाटोघाटोको समस्यालाई निराकरणको लागि युद्धस्तरमा कार्य हुने बताए ।

उनले गाउँपालिकामा विभिन्न राजनीतिक दलबाट आस्था राखेका जनप्रतिनीधिहरु आएकोले काम गर्न कतिको सहज हुने प्रश्नमा उनले अब आफू कुनै पनि पार्टीको प्रतिनीधि नभएकोले जनताले चाहेको, जनभावना अनुसार नै कार्यहरु हुने बताए ।

गाउँपालिकाका आम नागरिक आफूसँग भए कुनै गलत भएको खण्डमा जनप्रतिनीधिलाई सचेत गराउन आग्रह गर्दै उनले एक जनप्रतिनीधिको नाताले आफू कुनै पनि राजनीतिक दलप्रति अवैद्य आस्था नराखी निष्ठापूर्वक जनप्रतिनीधिकै सार्वजनिक पदको मान मर्यादामा रही काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

सो क्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमला सहगलले स्थानीय सरकारको मातहतमा हुने न्यायिक समितिको जिम्मेवारीको बारेमा अहिले नै आफूलाई धेरै कुरा थाहा नभएकोले अब कार्यसँचालनपछि आउने विभिन्न मुद्दाहरुलाई सम्पूर्ण जनप्रतिनीधि र प्रहरीको सहयोगमा निराकरणको उपायमा लाग्ने बताइन् ।