नागरिकता नभएपनि अधिकारबाट बञ्चित नगर्न सर्वोच्चको आदेश, बिना नागरिकताकै सबै अधिकार

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम। नेपाली नागरिकले नागरिकता नबनेको मात्रै कारणले नेपाली नागरिक पाउन सक्ने कुनै पनि नागरिक हक अधिकारबाट बन्चित गर्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

नेपालको संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान समेतका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने देखिए पनि हाल निवेदकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरि नसकेको अवस्थामा निवेदकले संविधानप्रदत्त नागरिक हक अधिकार उपभोग गर्न बाट बन्चित हुँदा निवेदकलाई दुरगामी असर पर्न जाने देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म त्यस्तो हक अधिकारमा रोक नलगाउन आदेश गरेको हो ।

समिथा थापाले नागरिकता प्रमाण पत्र जारी गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । भने अधिवक्ता टिका बहादुर कुँवर र अधिवक्ता रक्षारामले बहस गरेका थिए ।

आदेशमा भनिएको छ, ” यी निवेदकलाई जन्मदर्ता गर्न शैक्षिक संस्थाहरुमा अध्ययनका लागि भर्ना हुन, सिमकार्ड किन्न, वैंक खाता खोल्न, रोजगारी तथा नोकरीको लागि दरखास्त दिन, कुनै पनि सम्भाव्य उमेदवारको हैसियतमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा संलग्न हुन, सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन, सवारी साधन किन्न, मुद्दामामिला गर्न, गैरसरकारी संस्था दर्ता गर्न, बसाईसराईको प्रमाणपत्र लिन, प्यान नम्बर लिन, व्यवसाय दर्ता गर्न, नो अब्जेक्सन लेटर लिने लगायतका नागरिक हक अधिकारको उपयोग गर्ने गराउने कार्यमा रोक नलगाउनु तथा वञ्चित गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको को नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ ।”

नागरिकता सम्बन्धि मुद्दा करिब सम्पुर्ण हक अधिकार प्रदान गरेको यो पहिलो आदेश हो ।