कार्य सम्पादन मुल्यांकनमा प्रदेशमै सप्तरीको सुरुगाँ गापा पहिलो, सर्लाहीको ब्रह्पुरी गापा दोस्रो

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । सर्लाहीको बह्मपुरी गाउँपालिका स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा मुल्यांकनमा मधेस प्रदेशमै दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न १७ सुचकका आधारमा गरेको मुल्यांकनको आधारमा कुल १०० अंक मध्ये ६५.२१ प्रतिशत अंक प्राप्त गरी ब्रह्म्पुरी गाउँपालिका कार्यसम्पादन मूल्याकंनमा २० वटै पालिका मध्ये पहिलो स्थान ल्याएको छ भने प्रदेश भरीकै ८ जिल्ला मध्येको पालिकाहरुमा दोस्रो स्थान ल्याएको लेखा अधिकृत सचिन न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।

डडेल्धुराको अजमेरु गाउँपालिका कुल अंक मध्ये ७८.६९ अंक ल्याएर देशमै पहिलो र सप्तरी जिल्लाको सुरुङ्गा गाउँपालिका ६८.९८ अंक प्राप्त गरेर मधेस प्रदेशमै पहिलो स्थान हासिल गर्न सफल भएको आयोगले गत आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ को स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मुल्यांकनको सार्वजनिक गरेको नतिजामा उल्लेख गरिएको हो ।

जिल्लाका १२ वटा नगरपालिकामा नगरपालिका तर्फ बलरा पहिलो स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ । वित्त आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचकको वित्तीय क्षेत्रर्फका सुचकको आधारमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मुल्यांकन गर्ने गर्दछ ।

सबै स्थानिय तहमा पहिलो स्थान हासिल गर्न सफल बह्मपुरी गाउँपालिका प्रतिवेदनमा ब्रह्म्पुरी गाउँपालिका सबैभन्दा बढी ६५.२१ प्रतिशत अकं प्राप्त गरेको छ । पालिका तर्फ दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल चन्द्रनगर गाउँपालिकाले ५३.४ अंक प्राप्त गरेको छ ।

त्यस्तै विष्णु गाउँपालिकका ५२.५८, चक्रघटा गाउँपालिका ५०.५३ ,रामनगर गाउँपालिका ५०.२४, कौडेना गाउँपालिका ५०.१०, पर्सा गाउँपालिका ४९.२२, धनकौल गाउँपालिका ३६.३३, बसवरीया गाउँपालिका ४२.३१ अंक प्राप्त गरेको छ ।

त्यस्तै नगरपालिका तर्फ पहिलो स्थान हासिल गर्न सफल बलरा नगरपालिका ५८.५८ अंक र दोस्रो गोडैता नगरपालिका ५७.६१ अंक प्राप्त गरेको छ ।

त्यस्तै मलंगवा नगरपालिका ५७.९१, हरिवन नगरपालिकाले ५२.६४, ईश्वरपुर नगरपालिका ५०.२०, बागमती नगरपालिका ५०, कविलासी नगरपालिका ३९.९३, हरिपुरर्वा नगरपालिका ४८, हरिपुर नगरपालिका ४४.३९, लालबन्दी नगरपालिका ४२.६३, बरहथवा नगरपालिका ४२.३३ अंक प्राप्त गरेको छ ।

यही मूल्यांकनका आधारमा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९।०८० लागि संघबाट स्थानीय तहमा प्रदान हुने समानीकरण अनुदानको रकम सिफारिस हुने जनाइएको छ ।

आयोगले कार्यसम्पादन सूचक मूल्यांकनबाट प्राप्त अंक र तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचकअनुसार संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने गरिन्छ ।

सम्बन्धित स्थानीय तह र निकायबाट प्राप्त तथ्यांकसमेतको आधारमा आयोगले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेर अंक प्रदान गरेको हो ।सो मूल्यांकन गर्न स्थानीय तहका लागि १७ सूचक तय गरिएको थियो ।