"सँविधानबाट खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्नुपर्छ" : अभियन्ताहरु

न्यूज ब्यूरो ||
जनकपुरधाम, ९ चैत्त । आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम संघसंस्थाको प्रतिनिधि तथा विज्ञहरुले, संविधान र कानुनबाट खस आर्यको लागि दिएको आरक्षण तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

युरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले सार्वजनिक गरेको प्रतिनीधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन विरुद्ध नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले गत २१ मार्च २०१८ र निर्वाचन आयोगले मार्च २२ मा जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै सममाजिक अभियन्ता तथा अधिकारवादीहरुले विरोध जनाएका छन् ।

आर्य(खस लाई दिएको आरक्षणको प्रावधानलाई हटाउन युरोपियन युनियन, निर्वाचन पर्यवेक्षण मिशनको सुझाव र यसको विरोधमा सरकार र यहाँका एकल जातिय राष्ट्रवादीहरुको रोषपुर्ण प्रतिक्रियाको प्रसंगले नेपाल राज्यको नश्लिय चरित्र र यहाँका बुद्धिजीवीहरुको जातिय पुर्वाग्रहलाई एकपटक फेरि नग्याएका छन ।

आज आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम संघसंस्थाको प्रतिनिधि तथा विज्ञहरुले छलफल गरि युरोपियन युनियन, निर्वाचन पर्यवेक्षण मिशनको सुझावलाई स्वागत गर्दै र नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले २१ मार्च २०१८ र निर्वाचन आयोगले २२ मार्च २०१८ मा जारी गरेको विज्ञप्ति प्रति घोर आपती जनाउदै संयुक्त प्रेस(विज्ञप्ति निकालेका छन् ।

जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल जनजाती महासंघका अध्यक्ष जगत बहादुर बारम, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती महिला संघका प्रतिनिधि चिनी माया माझी र मंजु धिमाल, तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद्का प्रतिनिधि सरोज राय र जय नारायण यादव तथा लाहुरनैपबाट चैतन्य सुब्बा, कृष्ण भट्टचन र दिनेश घलेको हस्ताक्षर रहेको छ ।

सँयुक्त प्रेस विज्ञप्ति PDF मा हेर्न यो लिंकमा क्लीक गर्नुहोस ।

तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद बाट सरोज राय र जय नारायण यादवको साथ कासिन्द्र यादव र आनन्द गुप्ता समेत आजको छलफलमा सहभागी थिए ।

युरोपियन युनियन, निर्वाचन पर्यवेक्षण मिशनले भर्खरै सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जातीय संरचना सम्बन्धी आरक्षण प्रणालीबाट खस आर्यलाई हटाउने सुझाव दिएका छन् ।

परिषदले खस-आर्यलाई दिएको आरक्षण्को विरोधमा शुरु देखि नै विरोध जनाउदै आएका छन्।

माइतीघर मण्डला लगायत मधेशको मुख्य शहरहरुमा विरोध प्रदर्शन गर्नुको साथै यस विषयमा अनेको गोष्ठी समेत गर्दै आइरहेको छ ।

परिषद द्वारा अशोज २८ गते गरिएको कार्यक्रममा खस(आर्य समुदायबाट लेखक उज्ज्वल प्रशाईले समेत ुखस(आर्यु लाई दिएको आरक्षण कुनै पनि हालतमा न्यायुचित नरहेका टिप्पणी समेत गरेका थिए ।

'आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम संघसंस्थाको प्रतिनिधि तथा विज्ञहरुको, २० मार्च २०१८को युरोपियन युनियन, निर्वाचन पर्यवेक्षण मिशनले सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन विरुद्ध नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले २१ मार्च २०१८ र निर्वाचन आयोगले २२ मार्च २०१८ मा जारी गरेको विज्ञप्ति प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।' तराई मधेस राष्ट्रिय परिषद द्धारा जारी गरिएको सँयुक्त प्रेस विज्ञिप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

शुक्रबार अबेर राती जारी गरिएको सँयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा युरोपियन युनियन, निर्वाचन पर्यवेक्षण मिशनको सो प्रतिवेदनको निष्कर्ष विशेषगरी “प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जातीय संरचना सम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभावको समीक्षा गर्ने । समावेश गरिएका समूहबाट खस आर्यलाई हटाउने । नकरात्मक विभेदको भागी भएका समूहलाई मात्र सकारात्मक कार्य सम्बन्धी उपायहरु लागू हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने ।” प्रति नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ती मार्फत सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिप्रति हामी घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछौं । उक्त विज्ञप्तिले मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमलगायत ७० प्रतिशत विभेद्मा परेका नेपाली जनताको विचार, भावना तथा अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । उल्लेख गरिएको छ ।

ऐतिहासिक विभेदमा पारिएका समुदायहरुले सामाजिक न्यायको पक्षमा रहेका र सबै प्रकारका विभेद विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय कानून र प्रचलन बिपरीत राज्यमा बर्चश्व रहेको जातलाई छुट्याइएको आरक्षणको विरोध लामो समयदेखि हुँदै आएको भन्दै सोही यथार्थतालाई युरोपियन युनियन, निर्वाचन पर्यवेक्षण मिशनको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएकोप्रति समग्र राज्य संरचना तथा शासक, खस आर्य, समुदायका नेता तथा विद्धानहरु समेत एकतर्फी रुपमा बिरोधमा उत्रनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको ठहर गर्दै विरोध जनाएका हुन् ।

विज्ञप्तिमा आरक्षणको उद्देश्य विभेद् र बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरुलाई राज्यमा बराबर हैसियत, सामाजिक न्याय तथा अधिकार सुनिश्चित गरी विभेद् र अन्यायको अन्त्य गर्नका लागि हो । त्यसको ठीक विपरीत, नेपालमा स्वयं परम्परागत रुपमै एकाधिकार गर्दै आएको खस आर्यलाई नै संविधान र कानूनमा आरक्षण र विशेष व्यवस्था गरिनु समानुपातिक समावेशी, सामाजिक न्याय र आरक्षणको सिद्धान्त र व्यवहारको समेत बर्खिलाप छ । खस आर्य समुदायको पक्षपोषण गर्दै राज्य संयन्त्र सार्वजनिक रुपमा उत्रनु लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको मूल्य मान्यता विरुद्ध हो । साथै यस्तो गलत कार्य मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुश्लिमलगायत करीब ७० प्रतिशत जनतालाई शोषण तथा दमन गर्ने शृङ्खलाको निरन्तरता हो । भनेर लेखिएको छ ।

सरकार तथा राज्यका निकाय र जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले जारी गरेका उक्त विज्ञप्तिहरु अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने अडान राख्दै खस आर्यका लागि नेपालको सँविधान र कानूनमा व्यवस्था गरिएको आरक्षणको व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग समेत गरेका छन् ।

अन्याय तथा बहिष्करणलाई बढावा तथा प्रश्रय दिने प्रकारका नश्लवादी अभिव्यक्ति नदिन राज्य, निकाय तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई सचेत समेत गराउँदछौँ । नेपाल सरकारको यस्ता गलत अभिव्यक्तिबाट सृजना हुने परिणामको जिम्मेवार स्वयं नेपाल सरकार नै हुने छ । सँयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।