'प्रदेश २ मात्र सँघीयताको पक्षमा, बाँकी छैन' : परमेश्वर साह

कुलदीप दास ||
जनकपुरधाम, ५ चैत्त ।

प्रदेश साँसद परमेश्वर साहले जातिय र वर्णको आधारमा अहिले पनि विभेद कायमै छ । तर जबसम्म अधिकारका लागि अगाडि आउँदैन तबसम्म यसरी नै पछाडि पर्ने ठम्याएका छन् ।

उनले दलित, दलितप्रति नै विभेद गर्दै आएको उदाहरण समेत प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेश साँसद साहले नेपालमा अहिले पनि संघीयता खतरामा रहेको दावी गर्दै भने, ‘प्रदेश २ मात्र संघीयता चाहि रहेको छ । बाँकी प्रदेश संघीयताको पक्षमा छैन ।

जिल्लाबाट निर्वाचित गाउँपालिका, नगरपालिकाका तथा उपमहानगरपालिकामा निर्वाचित दलित प्रतिनिधिहरुको समस्या र समाधान विषयमा सोमवार जनकपुरधाममा छलफल गरिएको छ ।

नेपाल मधेश फाउण्डेशनद्वारा आयोजित ‘स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित महिलाहरुको सशक्तीकरण’ सम्बन्धी छलफलमा सहभागीहरुले दलित प्रतिनिधिप्रति हुने गरेको विभेद र भोग्नु परेको समस्यालाई औल्याउँदै त्यसको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सहभागीहरुले प्रदेश २ का दलित महिला प्रतिनिधिहरुलाई वडा अध्यक्षद्वारा नै हेप्ने प्रवृति, अधिकारलाई प्रयोग गर्नबाट वन्चित गर्ने र दायित्व बोध नगराउने जस्ता समस्याहरु देखा परेको बताएका छन् ।

उनीहरु राज्य, राजनीतिक दल र समाजले पनि दलित प्रति विभेद गरेको दोहोर्याएका छन् । स्थानीय तहमा वडा सदस्यसम्म मात्र संवैधानिक व्यवस्था कायम गरी दलितप्रति षडयन्त्र पूर्वक ठग्ने मात्र गरेको उनीहरुले बताएका छन् ।

वरिष्ठ पत्रकार चन्द्रकिशोर झाले दलित महिला सशक्तीकरण सम्बन्धी प्रकाश पार्दै भने, ‘अहिले पनि निर्वाचित दलित महिलाप्रति विभेद भई रहेको छ ।

उनीहरुको समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ सबैसँग सल्लाह माँगेका थिए ।

उनले दलित महिला प्रतिनिधिको क्षमता विकास, उच्च शिक्षा, तथा राजनीतिमा पहुँचका लागि सबैको सुझाव आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

संविधानमा दलितहरुप्रति विभेद गरिएको छ । संविधान संशोधन नहुन्जेलसम्म अधिकारको लडाई लडिरहनु पर्ने प्रदेश साँसद चमेली देवी दासले बताएकी छन् । उनले राज्यको हरेक निकायमा दलित कोटा संरक्षणको माँग गर्दै भने, ‘शिक्षित, संगठित र संघर्ष मात्र विकल्प हो ।

दलितहरुलाई आफ्नो आवाज आफै उठाउनु पर्दछ । आफू दलितको अधिकारको लागि सधैं कार्य गर्ने प्रतिबद्ध छौं ।’

संघीयता आएमा मात्र मधेशी जनताको अधिकार सुनिश्चित हुनेछ ।’ कार्यपालिका सदस्य सुनिता देवीले स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित प्रतिनिधिलाई संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गराएको हो ।

अधिकारको नाउँमा हेप्ने, विभेद गर्ने र अगुठा लगाउने वा हस्ताक्षर गराउने गरेको बताएकी छन् ।

उनले दलित प्रतिनिधिमा कमीकमजोरी नभएको होइन, तर अन्यको दलितप्रति शासन प्रवृति नहटेको बताएका छन् । दलित जनप्रतिनिधिलाई तालिमको व्यवस्था आवश्यक रहेको औल्याएका छन् ।

त्यस्तै सोडेपका कार्यकारी निर्देशक सत्यनारायण साहले दलितलाई अगाडि ल्याउनमा राज्यले जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले जबसम्म राज्यले दलितलाई प्राथमिकतामा लिंदैन तबसम्म दलित अगाडि आउनमा समस्यै समस्या भोग्नु पर्ने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा डा. सुरेन्द्र लाभ पत्रकार कैलास दास, विनोद महरा, कृष्ण कुमार साह, बाबु साहेब यादव, रेखा देवी लगायतले आफ्नो धारणा राखेका छन्