सरकारको २५ लाखसम्मको ऋण दिने कार्यविधी असारभित्रै

न्यूज ब्यूरो । सरकारले १ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण दिने बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रक्रियागत तयारी असारभित्रै सकिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नवप्रवर्तक (स्टार्टअप) लाई बजेटमार्फत सरकारले स्टार्टअपलाई परियोजना धितोमा राखी २५ लाखसम्म ऋण दिने घोषणा गरेको छ ।

च्यालेन्ज फन्डमार्फत स्टार्टअपलाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीबीच सोमबार बैठकसमेत बसिसकेको अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले जानकारी दिए ।

‘स्टार्टअपलाई सहुलियत ऋण दिने प्रक्रिया असारभित्रै टुंग्याएर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनेबित्तिकै कार्यान्वयनमा लैजाने हाम्रो तयारी छ,’ उनले भने, ‘यसअघि नै तयार भइसकेको कार्यविधि र मापदण्डलाई केही संशोधन गर्न मात्रै बाँकी छ ।’

‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा भनिएको छ ।

स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण र अन्य सेवा प्रदान गर्न १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता हरेक वर्षको बजेटमा स्टार्टअपका लागि अनुदान वा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिँदै आए पनि हालसम्म कुनै पनि स्टार्टअपले यस्तो सुविधा पाएका छैनन् ।

स्टार्टअपलाई अनुदान दिने भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले गत वर्ष वैशाखमा प्रस्तावसमेत आह्वान गरेको थियो । तर स्टार्टअपहरूले अनुदानका लागि प्रस्ताव पेस गरिसकेपछि आयोगले प्रक्रिया रद्द गरेको थियो ।

स्टार्टअपलाई अनुदान दिँदा दुरुपयोग हुन सक्ने विषयमा विज्ञहरूले सचेत गराएपछि आयोगले प्रक्रिया रद्द गरेको हो । सुरुमा स्टार्टअपका लागि अनुदान दिने भनिए पनि पछि गत वर्षको बजेटमार्फत २ प्रतिशत सहुलियतमा ऋण दिने प्रावधान राखिएको थियो ।

---

यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।