मधेश विनाशको योजना तुरुन्त नसच्चिए हातमा हात राखेर बस्दैनौः मेयर बरबरिया

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । धनुषा शहिदनगर नगरपालिकाका मेयर उदय कुमार बरबरिया (यादव) ले केन्द्र सरकारले बजेटमा ल्याएको खानीजन्य वस्तुको निकासीको निर्णय तुरुन्त सच्याउन माग गरेका छन् ।

सरकारले बजेटमा ल्याएको खानीजन्य, नदीजन्य वस्तुको भारत निकासी सम्बन्धमा व्यापार घाटा कम गर्ने भनिएको योजनाले नेपालको तराई मधेशको भूमि नै विनाश गर्ने योजना रहेको औल्याउँदै यसलाई यथाशिघ्र सच्याउन माग गरेका छन् ।

बजेट वक्तत्वको १९९ नम्बरको बुँदामा अर्थमन्त्रीले “वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छु।’ भनेर भनेका छन् ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकनको आधारमा भनिएपनि खानीजन्य वस्तुमा ढुँगा, गिटी, वालुवा निकासी गरी भारतसँगको व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्ने एक बहाना मात्र रहेको बताउँदै यसले मधेशमा प्रलय आउने सम्भावना बढी रहेको औल्याए ।

यो व्यवस्थाले चुरे क्षेत्र विनाशसँगै तराई मधेशमा बाढी पहिरोले हजारौं हजार परिवार विस्थापित हुने आँकलन गरे । उनले वातावरण जोगाउनको लागि पर्यावरण अभियानीहरु दिनरात एक गरिरहेको बेला सरकारस्तरबाटै देशको जग्गा जमिन उत्खनन गरी छिमेकी मुलुकलाई पठाउने योजना सरासर गलत रहेको भन्दै यसलाई यथाशिघ्र सच्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

न्यूज ब्यूरोसँग सरकारको बजेट व्यवस्थाप्रति धारणाको क्रममा कमला बचाउ अभियानका अभियानी सहित पर्यावरण अभियानी समेत रहेका मेयर बरबरियाले चुरे विनाश, नेपालको नदी विनाश गरी व्यापार घाटा न्यून गर्नुको साटो उल्टै देशका ठुलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले केही घाटा न्यूनिकरणको लागि ल्याएको व्यवस्थाले नेपालको अधिकाँश भागमा वन जँगल विनाश, नदीजन्य उत्खनन बढाएर तराईको भूमिलाई बँजर बनाउने भएकोले सोही योजनाले पानीको हाहाकार भई बाढी पहिरोले सयौं गाउँवस्ती डुबान हुने खतरा रहेको औल्याए ।

उनले भने,–“यो व्यवस्था लागू गरिए तराई मधेशमा प्रलय आउने पक्का छ । चुरे क्षेत्र विनाशसँगै देखिएको प्रभाव कम हो र ? अब पनि सचेत नभए हामी त्यतिकै चुप भएर बस्दैनौ । महामारी भन्दा पुस्तौ पुस्तामाथिको अन्याय, वातावरणमाथिको हस्तक्षेपले यो देशलाई के जवाफ दिने ? आगामी पुस्तालाई के जवाफ दिने ? त्यसैले यथाशिघ्र यो १९९ नम्बरको बुँदा नसच्याए हामी हातमा हात राखेर बस्ने छैनौ ।'