कमला पुलमा घण्टीका साँसदहरुको आश्वासनको ओइरो, महिनेपिच्छे सार्छन सँचालनको मिति, तर गर्न सकेन
समयसीमासँग तुलना गर्दा उनको प्रतिबद्धताले पनि पुल सञ्चालनको समयबारे नयाँ प्रश्न खडा

२०८३ कार्तिक ७ शनिबार, बिहान ९:२५ बजे३ मिनेट पढाइ

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । धनुषा र सिरहालाई जोड्ने कमला नदीको पुल सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद तथा मन्त्रीहरूले पटक–पटक समयसीमा तोक्दै आएका छन् । तर, उनीहरूले सार्वजनिक गरेका समयसीमा बितिसक्दा पनि पुल सञ्चालनमा आउन नसकेपछि प्रतिबद्धता र वास्तविक प्रगतिबीचको अन्तरमाथि प्रश्न उठेको छ ।
पुलको निरीक्षण गर्ने, निर्माणलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिने र निश्चित अवधिभित्र सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गर्ने क्रम चलिरहे पनि स्थानीयले कहिलेसम्म पुलबाट आवतजावत गर्न पाउने भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफ पाउन सकेका छैनन् ।
रास्वपाका सांसद तथा मन्त्रीहरूले फरक–फरक समयमा दिएका अभिव्यक्तिअनुसार पुल कहिले असारभित्र, कहिले असार २५ गतेभित्र र पछिल्लो समय मङ्सिरदेखि सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य सार्वजनिक भएको छ । सांसद तपेश्वर यादवले समेत तीन महिनाभित्र पुल सञ्चालनमा ल्याउने बताएका छन् ।
रास्वपा (घण्टी) का साँसदहरुको आश्वासनको ओईरो
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले २०८२ मङ्सिरमा कमला पुलको निरीक्षण गर्दै निर्माणलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका थिए । उनले २०८३ असारभित्र पुल सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य अघि सारेका थिए ।
त्यसपछि सिरहा क्षेत्र नम्बर २ का रास्वपा सांसद शिवशंकर यादवले २०८२ चैतमा मन्त्री सुनिल लम्साल र मन्त्रालयका सचिवसँगको छलफलपछि असार मसान्तभित्र पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढेको बताएका थिए ।
२०८३ जेठमा मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले पुलको निरीक्षण गर्दै असार २५ गतेभित्र सञ्चालन हुने गरी काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । निरीक्षणमा सिरहा–१ का सांसद बब्लु गुप्ता र सिरहा–२ का सांसद शिवशंकर यादवसमेत सहभागी थिए ।
सोही क्रममा निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले १५ दिनभित्र आवतजावत गर्न मिल्ने गरी पुल सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, उक्त प्रतिबद्धताअनुसार पुल सञ्चालनमा आउन सकेन् ।
तीन महिनाको प्रतिबद्धतादेखि मङ्सिरको लक्ष्यसम्म
हिजो कार्तिक ६ गते शुक्रबार मात्र रास्वपाका सांसद तपेश्वर यादवले पनि तीन महिनाभित्र पुल सञ्चालनमा ल्याउने बताएका छन् । यसअघि विभिन्न जनप्रतिनिधि तथा मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेका समयसीमासँग तुलना गर्दा उनको प्रतिबद्धताले पनि पुल सञ्चालनको समयबारे नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ ।
२०८३ असोजमा सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार मन्त्री सुनिल लम्सालले पुल सञ्चालनका लागि थप दुई महिनाको लक्ष्य बताएका थिए । त्यसपछि सांसद बब्लु गुप्ता र शिवशंकर यादवको सचिवालयबाट पुललाई मङ्सिरदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी रहेको विवरण सार्वजनिक भयो ।
यसरी एउटै पुलका लागि फरक–फरक समयमा घोषणा गरिएका समयसीमा पूरा हुन नसक्दा नयाँ प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयनमा पुग्छ कि फेरि अर्को मिति सार्वजनिक हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
निरीक्षण र निर्देशनले मात्र पुल सञ्चालन हुन्छ ?
कमला पुलको समस्या नयाँ होइन । लामो समयदेखि निर्माण तथा पुनर्निर्माणमा अल्झिएको यस पुलबाट आवतजावत गर्न नपाउँदा धनुषा र सिरहाका बासिन्दाले सास्ती खेप्दै आएका छन् । पुल सञ्चालनमा आएमा दुई जिल्लाबीचको आवागमन सहज हुनुका साथै व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।
पुलको निरीक्षण गर्नु, निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिनु र समयसीमा सार्वजनिक गर्नु जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीको एउटा हिस्सा हो । तर, त्यसको वास्तविक उपलब्धि पुल सुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा आउनु हो ।
निर्माणको बाँकी काम, संरचनात्मक सुरक्षा परीक्षण, पहुँच सडकको अवस्था र सञ्चालन अनुमति जस्ता विषयमा स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक नगरी मिति मात्र घोषणा गर्दा नागरिकमा निराशा बढ्न सक्छ । त्यसैले सम्बन्धित सांसद तथा मन्त्रीहरूले पुलको वास्तविक भौतिक प्रगति, बाँकी काम, जिम्मेवार निकाय र सञ्चालनको व्यावहारिक समयसीमाबारे स्पष्ट जवाफ दिन आवश्यक छ ।
अब जनताले मिति होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्
कमला पुलमा पुगेर गरिने निरीक्षण र सञ्चालनसम्बन्धी प्रतिबद्धताले स्थानीयको अपेक्षा बढाएको छ । तर, पटक–पटक घोषणा गरिएका मिति कार्यान्वयनमा नआएपछि जनप्रतिनिधिहरूको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
अब पुल कहिले सञ्चालन हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ भाषण वा प्रतिबद्धताबाट होइन, निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाण, प्राविधिक सुरक्षा सुनिश्चितता र औपचारिक रूपमा यातायात खुलाइएको निर्णयबाट आउनुपर्छ ।
धनुषा र सिरहाका नागरिकका लागि कमला पुल कुनै राजनीतिक प्रचारको विषय मात्र होइन, दैनिक जीवन र आर्थिक गतिविधिसँग जोडिएको आधारभूत पूर्वाधार हो । त्यसैले जनप्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्नुको कारण स्पष्ट पार्दै सञ्चालनको यथार्थपरक समयसीमा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ ।
कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिन साइन इन गर्नुहोस्
AI सारांश र अडियो स्वचालित रूपमा तयार गरिएको — सम्पादकीय निगरानीमा प्रकाशित।














टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…