संविधानको रक्षार्थ अगाडि बढौँ

अनेकौँ त्याग तपस्या र बलिदानी तथा संघर्ष पश्चात नेपाली जनताले ‛ नेपालको संविधान(२०७२’ प्राप्त गरेका छन। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संघीय लोकतांत्रिक गणतन्त्र देश नेपालको बासिन्दाको रुपमा वर्तमान २०७२ सालको संविधानले सम्पूर्ण नागरिकको जमातलाई गौरवान्वित हुने परिचय गराएको छ ।

झण्डै सात दशक सम्म नेपाली जनता अधिकार प्राप्तिको लागि आन्दोलनरत रहेका छन। प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, जनयुद्ध, जनान्दोलन, मधेश आन्दोलन, महिला तथा थारू आन्दोलन, जनजाति र मुस्लिम आन्दोलन लगायत विभिन्न काल खण्डमा भएको आन्दोलनहरुको उपलब्धि पश्चात २०७२ को संविधान नेपाली जनताले प्राप्त गरेका हुन।

हजारौ व्यक्तिले जीव धनको बलिदानी दिएका छन । जेलनेलको सजाय भोगेका छन। कतिपय आमाहरुको सिन्दूर पुछिएको छ। राणा र राजाहरुको चरम यातनाबाट प्रताण्डित भएका छन। वर्गीय क्षेत्रीय तथा जातीय व्यस्थाको कुरूप समाजिक संरचनाका कारण लाखौ घरपरिवार अमानवीय भेदभावका शिकार भएका छन।

कतिपय बालबालिका कलिला उमेर मै असहाय र टुहुरा भएका छन। यावत समस्याहरु पार गर्दै समानता स्वाधीनता सार्वभौमिकता समानुपातिक समावेशिता धर्मनिरपेक्षता लैंगिक समानता बाल अधिकार शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सूचना तथा सञ्चार सहितको मौलिक अधिकार वर्तमान संविधान मार्फ़त प्राप्त गरेका छन।

वर्तमान राजनैतिक घटनाक्रममा विशेष गरी पुष५ गते भएको प्रधानमंत्री केपी शर्माओलिको मंत्रिपरिषद द्वारा प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिश र राष्ट्रपति बाट उक्त सिफारिशले मान्यता पाए पश्चात देशमा एउटा नया बहस शुरू भएको छ।

प्रतिगमन र अग्रगमन गरी मुख्यतः दुई दिशामा राजनैतिक पार्टी र नागरिक समाज सबै आ–आफ्नो स्तरले आन्दोलनमा छन । संसद विघटनको कार्यलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटले वहसमा निरन्तरता पाएको छ यद्दपि सर्वोच्च अदालतले कुनै फैसला दिएको छैन ।

कोभीड़१९ जस्तो महामारी बाट गुज्रीरहेको नेपाली समाजमा जनताले पठाएको आफ्नो जनप्रतिनिधिको कार्यकाललाई पूर्णतः दिन बाट बंचित गर्दै संवैधानिक प्रक्रिया मिचेर भए पनि प्रधानमंत्री द्वारा संसद विघटनको कदमले देशमा एउटा नया दुर्घटना गराएको छ ।

कोरोनाको कारण जर्जर भएको नेपाली समाजको अर्थतन्त्रमा बोझ थपिने भएको छ । कोरोनाको संकटबाट आत्मनिर्भरताको पाठ सिकिरहेको समाज फेरी मुर्दाबाद, जिन्दाबाद , जुलूस, हड़ताल विरोध प्रतिरोध को शिकार भएका छन ।

फेरी नागरिकको आवाजहरु निमोठिदै छ । जनताहरुमा प्रतिद्वंद्वीको भावना विकास हुदै छ। यसले पुनः मुटुमा भूतका अतीतहरु सम्झना गराएको छ । कम्तीमा ६२र६३को जनआन्दोलनको सम्झना थोरै भए पनि अहिलेको मेरो दौतरीलाई भएको होला।

मधेश आन्दोलनको प्रतिफल स्वरूप नेपाल संघीयताको फडको हानेको थियो। ओली सरकारले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक बन्देज गरेका थिए।होच्याएका थिए। राष्ट्रिय सभा ,प्रदेश सरकार ,लोकसेवा आयोगको विगत दुई वर्षको विज्ञापनमा संविधानको मुलमर्म समानुपातिक समावेशिता लाई बाईपास गरिएको छ। वर्तमान संविधान बमोजिम कर्मचारी ऐन ओली सरकारले पारित गर्ने कसरत गरेनन ।

माघ २१ गते संवैधानिक आयोगको पदपूर्तिको लागि संसदीय सूनुवाई समितिलाई समेत बाईपास गरी नियुक्ति गरिएको छ। विशेष गरी संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा “संविधानको विभिन्न धारा बमोजिम ” लेखिएको वाक्यले समेत झस्कयाई रहेको छ।

जनताको अधिकार र संविधानको रक्षा गर्ने निकायको तर्फ बाट यो हिसाबको अभिव्यक्तिले संविधान फेल गराउने संकेत दिएको छ। ओली सरकारमा संविधान संसोधन गरी अझ बढ़ी सन्तोषजनकरप्रगतिशील बनाउने सहमति अनुसार उपेन्द्र यादव र इश्तियाक राई लाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गराइएको थियो तर ओली सरकारले समेत आफ्नै सहमति कार्यान्वयन गर्न मान्नु भएन ।

राजा फर्काउने पक्षधरहरुले चर्काएको आन्दोलन पश्चात र विदेशी मुलुकको खुफिया एजेंसी प्रमुख एकाएक सरकार प्रमुख सँग भएको भेटघाट पश्चात संसद विघटन प्रधानमंत्री ओली ले गरेका छन।

यस्ता विभिन्न कोणले अध्ययन गर्दा समेत ओली सरकार प्रतिगमन तर्फ धेरै पहिला देखि नै कदम चालेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ। काम चलाऊ सरकारका मन्त्रीहरुको भाषणमा श्री ५, राजा सहित को प्रजातन्त्र को अभिव्यक्ति र भिडियो सार्वजनिक गर्नुले पनि संविधान पलट्याउन खोजेको आभास गर्न सकिन्छ ।

हो संविधानमा जनसँख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र जस्ता अनेकौँ प्रगतिशील अग्रगमनका मुद्दाहरु समावेश हुनु पर्ने कुरा जायज र संविधान सम्मत छ । संविधान संसोधन नभए पनि संविधानमा निहित भएको अधिकार उपलब्धिहरुको संरक्षण प्रवर्धन हुनु पर्छ।

यदि नेपालको संविधान२०७२ को संरक्षण अहिलेको पुस्ताले गर्न सकेन भने, संविधान फेल भयो भने देश अंधकार तर्फ जानेछ। शाहिदहरुको बलिदानिको अपमान हुनेछ। आधुनिक समाजको निर्माण गर्न फेरी हामी चुकने छौं। समाजमा गरीबी , अपराध, हिंसा, भोकमरी, भेदभावको दर बढ़नेछ। सुशासन , लोकतन्त्र ,विधिको शासन कमजोर हुनेछ। आजको पुस्ता कलमको , प्रविधिको, विचारको , अंतरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको हो ।

अबको पुस्ता माथि एकात्मक शासन व्यवस्था लादियो भने घोर संकट आउनेछ र विद्रोह हुनेछ। स्थिरता सुशासन संघीयता धर्म निरपेक्षता लोकतन्त्र स्वाधीनता सार्वभौमिकता समाजिक न्याय मानव अधिकार अंतर्निहित शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सूचना सञ्चार स्वतन्त्रता समानता जस्ता पाएको अधिकारहरुको रक्षाको लागि अगाडि बढौँ ।

विधिको शासन र जनताको मतको कदर गर्न गराउन को लागि, संविधानको रक्षाको लागि निसंकोच भएर आ आफ्नो स्तर बाट ओली सरकारको गैर संवैधानिक गैर न्यायिक अलोकतांत्रिक कदमको विरोध गरौँ।

संविधानको रक्षार्थ अगाडि बढौँ। लेख रचना संकेत जसरी भएपनि विरोध गरौँ। सड़क देखी अदालत सम्म संविधान रक्षार्थ आवाज बुलन्द गरौं र आफ्नो नाम संविधान र अग्रगमनको श्रेणीमा राखेर एक अर्काको कदर गर्दै हरेक गैर संवैधानिक कदमको विरोध गरौं ।

---

शमशाद आदिल | पत्रकारिता तथा समाजशास्त्र अध्ययनरत लेखक हुन ।