जनमतको ऐतिहासिक जीत: 'सर्वोच्च अदालतद्धारा चिकित्सा शिक्षामा ४५% आरक्षणको आदेश'
अदालतको निर्देशनात्मक आदेश आएसँगै डा. पँजीयारले यो जीतले इतिहास रचेको आफ्नो फेसबुकमा लेख्दै उनले जनमत पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई सहयोगको लागि धन्यवाद समेत ज्ञापन गरेका छन् ।

२०७७ पुस १ बुधबार, बेलुकी ७:१५ बजे२ मिनेट पढाइ

न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको भातृ सँगठन जनमत चिकित्सक सँघकाउप–सँयोजक डा. विनय पँजीयारको रिटले सर्वोच्च अदालतद्धारा चिकित्सा शास्त्रमा ४५ प्रतिशत आरक्षण लागू गर्न आदेश दिइएको छ ।
चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (पिजी) परीक्षामा आरक्षणको लागि डा. पँजीयारले दिएको रिट उपर सुनुवाई गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतले आरक्षण लागू गर्न हरियो झण्डी देखाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले पिजी परीक्षामा आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब पिजी परीक्षाको लागि बाटो खुलेको हो।
पिजी परीक्षाका विषयमा ५ वटा मुद्धा दायर भएकोमा सर्वोच्चले सो मुद्धामा सुनुवाई गर्दै ३ वटा मुद्धा खारेज गरेको छ भने २ वटा मुद्धामा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार आरक्षणको व्यवस्थासहित पिजी परीक्षा हुनपर्ने मागसहित डा. पन्जियारले असोज २० गते मुद्धा दायर गरेका थिए । आफ्नो मुद्धामा सुनुवाई गर्दै न्यायधिस डा. आनन्दमोहन भट्टराई र बिशम्वर श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले आरक्षण सहित पिजी परीक्षा गराउन चिकित्सा शिक्षा आयोगको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको डा. पँजीयारले बताए ।
पिजीमा १६०० जनाले परीक्षा दिन पाउनेछन् जसमा ७२० जनाले आरक्षणमा परीक्षा दिन पाउने भएका छन् । संविधानले पिजी परीक्षामा ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।
४५ प्रतिशत आरक्षणलाई सयप्रतिशत मान्दा महिलालाई ३३ प्रतिशत, दलितलाई ९, आदिवासि जनजातीलाई १५, खस आर्यालाई १७, मधेसीलाई १२, थारुलाई २,मसस्लिमलाई २, पिटिडिएकालाई ४, अपांगलाई २ र शहिद,बेपत्ता तथा द्धन्द्ध पिडित परिवारलाई २ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ ।
असोज २० गते दर्ता भएको मुद्धाको निरन्तर बहस भई मंसिर २९ गतेदेखि मुद्धामा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो लगायत १५ जना वकिलले बहस गरेका थिए । चिकित्सा शिक्षा आयोगले असोज २७, २८ र २९ गते परीक्षा मिति तोकेपछि परीक्षा रद्द गर्न सर्वोच्चले असोज २२ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि परीक्षा रोकिएको थियो ।
आयोगले एमडिएस, एमिपएच, एएचपिई, एमिपएचएन, एमएससी नर्सिङ, एमएन, एम फर्मा, एमएससी एमआइटी लगायतका विषयमा परीक्षाको मिति तय गरिसकेपछि सर्वोच्चको आदेशले परीक्षा रोकिएको थियो।
अदालतको निर्देशनात्मक आदेश आएसँगै डा. पँजीयारले यो जीतले इतिहास रचेको आफ्नो फेसबुकमा लेख्दै उनले जनमत पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई सहयोगको लागि धन्यवाद समेत ज्ञापन गरेका छन् ।
डा. विनय पँजीयार जनमत पार्टीका भातृ सँगठन जनमत चिकित्सक सँघका उप–सँयोजक हुन् । उनी विगतदेखि नै डा. सिके राउतका नजदिकी तथा जनमत पार्टीसँग आवद्ध रहँदै आएका छन् ।
हेल्थपाटी र पत्रकार जगन्नाथ ढकालको सहयोगमा
कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिन साइन इन गर्नुहोस्
AI सारांश र अडियो स्वचालित रूपमा तयार गरिएको — सम्पादकीय निगरानीमा प्रकाशित।

















टिप्पणी
आफ्नो विचार राख्न साइन इन गर्नुहोस्।
लोड हुँदै…